पटना : भाजपा नेता सह पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तीसरे कृषि रोड मैप (2017-22) को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित हो रहे किसान समागम के आयोजन पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार से पूछा है कि कृषि कैबिनेट को क्यों भंग कर दिया गया? दूसरा कृषि रोड मैप (2012-17) क्यों लक्ष्य से कोसों दूर रह गया? क्या सरकार दूसरे कृषि रोड मैप की विफलता पर श्वेतपत्र जारी करेगी? राज्य सरकार 90 लाख मेटरिक टन धान उत्पादन होने के बावजूद सरकार 18 मेटरिक टन धान ही खरीद पायी.
चुनावी साल में धान की खरीद पर 300 रुपये बोनस देने वाली सरकार दो सालों से बोनस भी नहीं दी है. उन्होंने कहा कि कृषि यांत्रिकरण व डीजल अनुदान के आधे से ज्यादा पैसे भी सरकार खर्च नहीं कर पायी है. फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 के लिए भी बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि सरकार नहीं दे पायी है. जिसके कारण बिहार के किसान 347 करोड़ की सहायता से वंचित हो गये? भाजपा शासित राज्यों की तरह सरकार बिहार के किसानों को ब्याजमुक्त ऋण भी उपलब्ध नहीं करा रही है. मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित केंद्रीय योजनाओं की आधी से अधिक राशि पड़ी रह गयी है. एक दर्जन केंद्रीय परियोजनाओं व कृषि संस्थानों सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बीज निगम, लीची अनुसंधान के लिए सरकार जमीन भी उपलब्ध नहीं करा पायी है.ऐसे में किसान समागम के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरे कृषि रोड मैप की विफलता पर श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए.
