पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर एमएलए को-ऑपरेटिव के प्लॉट की लीज की शर्तों के उल्लंघन की जांच एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सहकारी समिति को अविलंब भंग कर प्रशासक नियुक्त किया जाये. आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले लालू प्रसाद तथा अन्य लोगों से यह राशि दंड सहित वसूल की जाये.
साथ ही एक से अधिक प्लॉट के आवंटन रद्द करने की भी मांग की. मोदी ने अपने पत्र में कहा है कि समिति के बाइलॉज में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लॉट लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. समिति की मिलीभगत से लालू प्रसाद और जय प्रकाश नारायण यादव को अतिरिक्त प्लॉट उपलब्ध कराया गया जबकि अन्य सैकड़ों सदस्य प्लॉट के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं.
उन्होंने कहा कि प्लॉट आवंटन में मनमानी प्रक्रिया अपनायी गयी. लीज के स्थानांतरण में कालेधन का उपयोग किया गया है. व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सामुदायिक भवन के स्थान में परिवर्तन कर दिया गया. वर्ष 1992 में आवंटित की गई जिस भूखंड की कीमत 37 हजार थी, उसे बादशाह प्रसाद आजाद ने 20 वर्षों के बाद भी उसी कीमत में लालू प्रसाद को ट्रांसफर कर दिया जबकि उसका बाजार मूल्य लाखों रुपये में है.
उन्होंने कहा कि लीज की शर्तों का उल्लंघन कर लालू प्रसाद आवासीय भूखंड का व्यावसायिक इस्तेमाल कर लाभ अर्जित कर रहे हैं. उनके प्लॉट संख्या-208 में गृह मंत्रलय के सशस्त्र सीमा बल का जोनल पे एंड अकाउंट ऑफिस नियमों की धज्जियां उड़ा कर 15 वर्षों से चल रहा है. अनेक लोग अपने घरों को किराये पर लगा रखे हैं.
