पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में कहा कि राज्य में विशेष अभियान के तहत एक पखवारे में राज्य के तीन लाख दो हजार 626 किसानों से आवेदन प्राप्त कर बैंकों में जमा करा दिया गया है. इसमें से बैंकों द्वारा 29 हजार 41 किसानों को क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये गये हैं. कृषि विभाग द्वारा 12-27 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया गया.
पिछले छह वर्षों के दौरान एक करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड का नवीकरण किया गया है. साथ ही इस अवधि में 50 लाख किसानों को नया किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया. कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में कर्ज की सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक लाख 60 हजार कर दी गयी है. कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे डेयरी, मुर्गीपालन व मत्स्यपालन को भी केसीसी के दायरे में शामिल किया गया है.
उपमुख्यमंत्री बुधवार को मो नवाज आलम के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में सदन को बताया कि दिसंबर 2019 तक एक लाख 20 हजार नये केसीसी और 14 लाख 36 हजार केसीसी का रिन्युअल किया गया. 2019-20 में 31 दिसंबर, 2019 तक वार्षिक साख योजना के तहत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 28764 करोड़ का कर्ज वितरित किया गया. जो निर्धारित लक्ष्य 60 हजार करोड़ का 47.17 प्रतिशत था. बैंकों ने कृषि क्षेत्र में 43621 करोड़ के ऋण बांटे
2018-19 में वार्षिक साख योजना के तहत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 43621 करोड़ का ऋण वितरित किया गया. उन्होंने बताया कि कृषि यांत्रिकीकरण में निर्धारित लक्ष्य 3755 करोड़ की तुलना में 270 करोड़, कृषि आधारभूत संरचना के लक्ष्य 4390 करोड़ के विरुद्ध 113 करोड़, भंडारण सुविधा में निर्धारित लक्ष्य 3144 करोड़ के विरुद्ध 14 करोड़, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण में निर्धारित लक्ष्य 3347 करोड़ के विरुद्ध 694 करोड़ का साख वितरित किया गया. इसी प्रकार से डेयरी में निर्धारित लक्ष्य 4029 करोड़ के विरुद्ध 861 करोड़ और मत्स्यपालन में निर्धारित लक्ष्य 960 करोड़ के विरुद्ध 19 करोड़, मुर्गीपालन में निर्धारित लक्ष्य 1671 करोड़ के विरुद्ध 102 करोड़ का साख वितरित किया गया.
पटना में जलजमाव रोकने के लिए कई योजनाएं शुरू : राज्य सरकार ने दावा किया है कि पटना में जलजमाव से निजात दिलाने के लिए सरकार एकसाथ कई योजनाओं की शुरुआत की है. नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बुधवार को विधान परिषद में दिलीप राय के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले साल राजधानी में जलजमाव मामले में उच्चस्तरीय समिति ने कई सुझाव दिया था. उसके आधार पर जलजमाव की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की गयी हैं. आगामी माॅनसून को देखते हुए कई योजनाओं पर काम चल रहा है. इससे जलजमाव पर नियंत्रण हो सकेगा.
पंप खरीदने के लिए पटना नगर निगम ने बुडको को 30 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी कर दिया है. मंत्री ने कहा कि पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज पंपिंग प्लांटों को बेहतर करने के लिए पटना नगर निगम के माध्यम से बुडको को राशि स्वीकृत की गयी थी. इसके अतिरिक्त ड्रेनेज पंपिंग प्लांटों के रखरखाव के लिए भी बुडको को राशि स्वीकृत की गयी थी. बुडको ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि टेंडर नहीं होने की वजह से पंप नहीं खरीदा जा सका है.
