बिहारशरीफ (नालंदा) : ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही. अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघ के प्रमंडलीय सचिव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि डाकसेवकों की मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. डाक सेवकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण डाक सेवा पूरी तरह बाधित है. फलस्वरूप विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा का बुलावा पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, रजिस्ट्री, अन्य महत्वपूर्ण चिट्ठियां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं.
खासकर प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों को बुलावा पत्र नहीं मिलने के कारण वे लोग काफी परेशान हैं. सचिव ने कहा कि पूरे प्रमंडल में डाक वितरण एवं शाखा डाक घरों द्वारा एसबी जमा निकासी, आरडी, टीडी, मनरेगा एवं मनीऑर्डर का वितरण पूर्णत: ठप रहा. ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा नियमित करने, न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों का वेतन के लिए आयोग का गठन करने एवं डाक विभाग के निजीकरण के लिए गठित टास्क फोर्स समिति को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे. धरना को मृत्युंजय कुमार पाठक, कुंदन कुमार, बाबूलाल शर्मा, अशोक शर्मा, अरुण कुमार सिंह, नरेश चौधरी, अवध किशोर पांडेय, परमानंद ठाकुर आदि डाक सेवकों ने संबोधित किया.
नगरनौसा (नालंदा) संवाददाता के अनुसार उपडाकसेवक संघ ने नगरनौसा पोस्ट ऑफिस के समीप ग्रामीण डाकसेवकों का अनिश्चितकालीन धरना 10 मार्च से जारी है. इस कारण ग्राहकों का कार्य नहीं हो पा रहा है. डाकघर के तहत 12 शाखा डाकघर है. सभी हड़ताल पर है. इसके समर्थन में सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान जिला सचिव जनार्दन प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, डाक कर्मी नवल किशोर प्रसाद, कैलाश पासवान, राम जनम प्रसाद, कौशलेंद्र सहित डाककर्मियों ने भाग लिया. सभा की अध्यक्षता शाखा डाकपाल नवल किशोर प्रसाद ने की.
प्रखंड के 30 डाक घरों में दिख रहा असर
एकंगरसराय (नालंदा) : तीन सूत्री मागों को ले प्रखंड में कार्यरत ग्रामीण डाकसेवकों की हड़ताल मंगलवार को सातवें दिन से जारी रही. इससे डाक घर के उपभोक्ताओं, छात्र-छात्राओं समेत अन्य लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण डाकसेवकों के हड़ताल पर रहने के कारण करीब 30 शाखा डाकघरों में ताले लटके हैं. मनरेगा के भुगतान से लेकर जमा-निकासी, फिक्स डिपोजिट, मनीऑर्डर, पेंशन भुगतान, रजिस्ट्री पत्र आदि कार्यो के काम ठप हैं. ग्रामीण डाकसेवकों ने बताया कि ग्रामीण डाकसेवक अपनी सेवा को सरकारी दर्जा दिलाने एवं वेतन पुनरीक्षण के लिए न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने की मांग के साथ-साथ विभाग को निजीकरण से बचाने की मांग जब तक पूरी नहीं की जायेगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.
