बिहार सर्वेक्षण कार्यालय व जिला अभिलेखागार का चक्कर लगाना
अब जरूरी नहीं
मुजफ्फरपुर : अपनी जमीन का राजस्व नक्शा हासिल करने के लिए भू-धारियाें को अब जिला अभिलेखागार या बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग पटना कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. वे इसे मुशहरी अंचल से इसे हासिल कर सकते हैं. इसके लिए अंचल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण किया गया है. आवेदकों को राजस्व मानचित्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए एक तय प्रारूप में आवेदन देना होगा.
उसमें आवेदक को अपना हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर भी अंकित करना होगा. डिजिटल राजस्व मानचित्र की एक शीट के लिए आवेदक को 150 रुपये का भुगतान करना होगा. निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन मिलने के बाद डिजिटल मानचित्र की कॉपी प्रिंट की जायेगी. लेकिन, उसकी आपूर्ति से पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी के हस्ताक्षर से एक प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी प्रत्येक सीट पर अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक वीरेंद्र कुमार मिश्र ने डीएम धर्मेंद्र सिंह को पत्र भेज कर जिले में इस सेवा को शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ किया है कि यदि बिना प्रमाणपत्र के मानचित्र की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे मानचित्र की वैधानिक मान्यता नहीं होगी. यदि आवेदकों को एक से अधिक राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति की जाती है, तो प्रत्येक शीट पर अलग-अलग निर्गत संख्या व दिनांक भी अंकित करना होगा.
11 जिलों में मिलेगी सुविधा
मुजफ्फरपुर के अलावा यह सुविधा फिलहाल गया, पश्चिमी चंपारण, सारण, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार व दरभंगा जिला के लोगों को भी मिलेगी. इन जिलों के सदर अंचल में डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं जेनरेटर सहित अन्य सुविधा मुहैया करायी गयी है.
