मुजफ्फरपुर : राजस्व वसूली कम होने पर नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन ने तीनों टैक्स दारोगा व 20 तहसीलदारों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश जारी किया. शनिवार को निगम कार्यालय में राजस्व वसूली को लेकर नगर आयुक्त ने टैक्स दारोगा व तहसीलदारों के साथ समीक्षा बैठक की.
जिसमें 70 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले तहसीलदारों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया.वहीं 70 प्रतिशत व इससे अधिक वसूली करने वाले तहसीलदारों को धन्यवाद देते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की घोषणा की. नगर आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की कोताही को बरदाश्त नहीं किया जायेगा. बताते चले कि दिसंबर माह में नगर आयुक्त ने राजस्व वसूली को लेकर 31 दिसंबर तक सभी तहसीलदारों को 70 प्रतिशत वसूली का आदेश दिया था. साथ ही तीनों टैक्स दारोगा को जिन वार्डों में वसूली कम थी वहां खुद से पहल कर टैक्स वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया था.
18 काे मेयर करेंगी राजस्व वसूली की समीक्षा :
मेयर वर्षा सिंह की अध्यक्षता में 18 जनवरी को राजस्व वसूली की समीक्षा की जायेगी.
जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली और वसूली बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा होगी. इसको लेकर मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है. जिसमें 4 प्रतिशत कमीशन पर बहाल कर संग्रहकर्ता, सभी वार्ड के तहसीलदार तथा सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भाग लेंगे. इसको लेकर मेयर ने नगर आयुक्त से कहा है कि वह अपने स्तर से सभी संबंधितों को निर्देश जारी करे.
वार्ड 49 से सुजाता देवी प्रत्याशी
मुजफ्फरपुर : वार्ड 49 में शनिवार को बेला स्थित बढई टोला में श्याम बिहारी साह के घर पर मोहल्ले के लोगों ने आपस में बैठक की. जिसमें नगर निगम चुनाव में वार्ड 49 से सुजाता देवी पति मनोज शर्मा को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने की सहमति लोगों ने दी. बैठक में श्याम बिहारी साह, सुरेश शर्मा, अनिल शर्मा, शिवनंदन शर्मा, शेखर साह, नवल कुमार कर्ण, संतोष कुमार, मुन्ना शर्मा, बजरंगी शर्मा आदि लोग मौजूद थे.
निगम के सभी कर्मियों को भविष्य निधि का लाभ
नगर निगम के सभी ठेका कर्मचारी व भविष्य निधि-पेंशन लाभ से वंचित सभी कर्मचारियों को इपीएफ सहित अन्य लाभ मिलेगा. शुक्रवार को नगर आयुक्त के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त व प्रवर्तन पदाधिकारी इपीएफओ को बैठक हुई. जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कुंदन आलोक ने सभी ठेका कर्मचारी व भविष्य निधि-पेंशन लाभ से वंचित सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए इपीएफ व अ.प्र. अधिनियम 1952 के दायरा में लाने के लिए निर्देश दिया.
