मुजफ्फरपुर: सरकार ने बीआरए बिहार विवि से वित्तीय वर्ष 2017-18 का गैर योजनांतर्गत वार्षिक बजट का प्रस्ताव मांगा है. इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक खालिद मिर्जा ने विवि को पत्र भेजा है. इसमें अुनमानित कुल व्यय पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है. मकान किराया भत्ता पर भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का बजट तैयार करना है. प्रस्ताव की पूरी रूपरेखा तैयार कर सरकार को हार्ड कॉपी 30 दिसंबर तक हर हाल में भेजना है.
विवि की ओर से पिछले साल 700 करोड़ का बजट तैयार कर सरकार को भेजा गया था. लेकिन इस बार महंगाई, वेतनमान व मकान सहित किराया
भत्ता में बढ़ोतरी होगी. इस कारण लगभग 50 करोड़ की राशि की बढ़ोतरी होगी. ऐसे में विवि की ओर से लगभग 750 करोड़ का बजट बनाने की तैयारी शुरू हो गयी है.
सरकार की ओर से आये पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मकान व किराया भत्ता पर 50 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि करते हुए वर्ष 2017-18 में जोड़ा जाये. साथ ही जुलाई 2017 में तीन प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि को जोड़ते हुए राशि की गणना 2018 की राशि के लिए भी किया जाये. बजट के समय विशेष समीक्षा करते हुए गलतियों को ठीक कर भेजना है. कोई गलती होती है, तो इसकी जवाबदेही विवि प्रशासन की होगी. इसके अलावा बजट में किसी भी कर्मी के लिए उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतनवृद्धि की जिक्र नहीं होना चाहिए. ऐसी स्थिति में उसे माना नहीं जायेगा. साथ ही बजट में सभी प्रमाण पत्र शामिल होने चाहिए, जिससे की सरकार को पूरी जानकारी हो सके.
पांच काॅलेजों ने भेजी रिपोर्ट
विवि ने बजट को लेकर सभी अंगीभूत 39 कॉलेजों को पत्र भेजा था, लेकिन केवल अबतक पांच कॉलेजों ने बजट का प्रस्ताव बनाकर भेजा है. इनमें सीनएन कॉलेज साहेबगंज, टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज, एसआरकेजी कॉलेज चकिया शामिल हैं. इसके अलावा अभी तक 34 कॉलेजों ने बजट प्रस्ताव विवि को नहीं भेजा है.
