मुजफ्फरपुर : नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 सूक्ष्म एवं लघु अद्योग के लिए उत्साहपूर्ण नहीं है. बिहार में तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए वांछित सुविधा व माहौल के सृजन के लिए आवश्यक कई तत्वों और तथ्यों की इस नीति में अनदेखी की गयी है. ये बातें लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश इकाई की ओर से चैंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहीं. भीमसेरिया ने कहा कि इस नीति के कमजोर पक्ष व अनदेखा किये गये पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, ताकि राज्य में औद्योगिक माहौल का सृजन हो सके. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा हुई थी,
उसका प्रशंसा सारे देश में हुई थी. साथ ही बड़ी संख्या में राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों ने राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद में आवेदन किया था. जिला अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि इस बार जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लायी गयी है, वह काली औद्योगिक नीति है.
औद्याेगिक प्रोत्साहन नीति सामान्य उद्यमियों तक पहुंचाने वाला बनना चाहिए था,
लेकिन उसके विपरीत पुरानी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की ज्यादातर सुविधाओं से उद्यमियों को वंचित कर उत्पादन के बाद कुछ सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है. इस मौके पर प्रदेश मंत्री सीए नीतीन बंसल, महामंत्री नरेंद्र कुमार चौधरी समेत कई उद्यमियों ने भी अपने विचार रखे.
महिलाओं के हाथ में बंदूक थमा देने से नहीं होगा सशक्तीकरण
