मुजफ्फरपुर: भ्रष्ट लोक सेवक पर चल रही विभागीय कार्रवाई व लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन करने का निर्देश दिया है.
टीम नियमित रूप से चल रहे मामलों का औचक निरीक्षण व जांच करेंगे. मुख्य सचिव व विपार्ड के महानिदेशक ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लोक सेवकों पर निगरानी व कार्रवाई के मामलों की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान विभागीय कार्रवाई के तौर-तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया. लंबित मामलों की शीघ्रता से निष्पादन के लिए वरीय अधिकारियों को मॉनीटरिंग करने को कहा गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल, डीआइजी अमृत राज, डीएम अनुपम कुमार, एसएसपी सौरभ कुमार व अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) भानू प्रताप सिंह उपस्थित थे.
23 लोगों की भेजी जा चुकी है सूची : रिश्वत लेने के मामले में निगरानी के हत्थे चढ़े 23 भ्रष्ट लोक सेवकों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जा चुकी है. इनमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग के 16 कर्मचारी हैं. वहीं पिछले चार-पांच दिनों में एक दर्जन से अधिक कर्मियों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गयी है. हालांकि, इनमें से आधा से अधिक अभियोजन की स्वीकृति एक से दो साल पहले ही तत्कालीन डीएम ने दी थी. लेकिन मामला फाइल में दबा ही रह गया.
