निगम के प्रमंडलीय प्रबंधक ने डीएम से पूछा
मामला इमलीचट्टी बस स्टैंड की जमीन का
मुजफ्फरपुर : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इमलीचट्टी बस स्टैंड की जमीन की लीज नवीनीकरण की मांग एक बार फिर उठायी है. निगम के प्रमंडलीय प्रबंधक ने डीएम धर्मेंद्र सिंह से लीज नवीनीकरण की दिशा में हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है. उन्हें यह रिपोर्ट निगम के प्रशासक को देनी है. डीएम को लिखे पत्र में प्रमंडलीय प्रबंधक ने लिखा है कि निगम के प्रशासक व खुद परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने लीज के नवीनीकरण की अनुशंसा की थी. लेकिन अभी तक इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से हुई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी गयी है.
दरअसल, इमलीचट्टी बस स्टैंड की जमीन को लेकर जिला प्रशासन व बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बीच विवाद लंबे समय से जारी है. निगम को वर्ष 1963 में इमलीचट्टी स्थित खासमहाल की 5.11 एकड़ जमीन तीस सालों के लिए लीज पर दी गयी थी. इसकी लीज की अवधि वर्ष 1993 में खत्म हो गयी. पंजी की जांच के क्रम में पता चला कि निगम की ओर से वाषिक लगान का दो करोड़ 54 लाख 37 हजार 880 रुपये नहीं जमा किये गये हैं.
बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण जिला प्रशासन की ओर से उक्त जमीन के लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया. इस साल की शुरुआत में प्रमंडलीय आयुक्त ने एक अप्रैल से जब हर हाल में निगम की बसों का परिचालन इमलीचट्टी बस स्टैंड से रोकने का निर्देश दिया, तो एक बार फिर लीज नवीनीकरण की मांग उठने लगी. इस बार निगम ने तीस साल के बजाये 99 साल के लिए उक्त जमीन लीज पर मांगी है. हालांकि, बकाया भुगतान का मामला सरकार के पास अभी तक लंबित है.
बैरिया से बस परिचालन का मिला निर्देश
शहरी क्षेत्र से अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर रोक लगाने संबंधित हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त ने पथ परिवहन निगम के प्रशासक को शहर से बाहर से बसों के परिचालन का निर्देश दिया था. इसके बाद प्रशासक ने जिला प्रशासन से शहरी क्षेत्र से बाहर छह एकड़ जमीन की मांग की थी.
लेकिन उन्हें बैरिया स्टैंड से जमीन परिचालन करने का निर्देश दिया गया. इसके लिए निगम के अधिकारियों को वहां की जमीन भी दिखायी गयी. लेकिन बाद में निगम के प्रशासक ने बस स्टैंड के लिए जमीन दिखाये जाने की बात से इनकार कर दिया. मामले में प्रधान सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त से रिपोर्ट तलब की, जिसमें आयुक्त ने बताया कि निगम स्टैंड इमलीचट्टी स्टैंड से हटाना ही नहीं चाहता.
इस कारण जानबूझ कर उसके अधिकारी बहाना बना रहे हैं.
