जिप की पहली बैठक में सदस्यों ने लगायी आरोपों की झड़ी
मुजफ्फरपुर : पंचायत चुनाव के बाद शनिवार को पहली बार नव निर्वाचित जिला परिषदों की बैठक हुई. जिला परिषद सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता नयी जिप अध्यक्ष इंद्रा देवी ने की. बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व पीडीएस का मामला छाया रहा.
बैठक की शुरुआत में सदस्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति का मामला उठाया. कहा, चिकित्सक नियमित रूप से पीएचसी नहीं आते हैं, जिसके कारण मरीजों को कई बार निराश होकर लौटना पड़ता है. वहीं कई पीएचसी में जरूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं है. सिविल सर्जन डॉ ललिता सिंह ने भी स्वीकार किया कि चिकित्सकों की कमी है. लेकिन दवाओं की किल्लत से इनकार किया.
कहा, सभी पीएचसी के ओपीडी में 33 व आइपीडी में 122 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है. यदि दवा की कमी है तो प्रखंड स्तरीय रोगी कल्याण समिति को भी दवा क्रय करने का अधिकार है. स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मामला उठाते हुए कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि नियोजित शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिये जाने के कारण कई स्कूलों में पठन-पाठन बाधित रहती है. जिला शिक्षा पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण कंठ ने कहा कि यदि किसी स्कूल में पठन-पाठन नहीं हो रहा है तो इसकी लिखित शिकायत करें, कार्रवाई होगी. बैठक में राशन-केरोसिन वितरण में धांधली का मामला भी उठा.
सकरा के जिला पार्षदों ने आरोप लगाया कि कई पंचायतों में खाद्यान वितरण नियमित रूप से नहीं होता है. साल में आठ महीने का राशन ही लाभुकों को दिया जाता है. कुछ ऐसा ही हाल केरोसिन वितरण का भी है. कई योग्य लोगों का नाम भी बीपीएल सूची में नहीं है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी हरिनारायण पासवान ने बताया कि बीपीएल परिवारों के नाम जोड़ने के लिए ही एसइसीसी सर्वेक्षण कराया जा रहा है. द्वितीय चरण में छूटे हुए लाभुकों का आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन लिया जायेगा. सरैया की एक जिला पार्षद ने आरोप लगाया कि केरोसिन वितरण में लाभुकों से सरकारी दर से अधिक राशि ली जा रही है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया. सूचना के बाद कई विभाग के अधिकारियों के नहीं आने पर सदस्यों ने आपत्ति जतायी, जिस पर उनसे स्पष्टीकरण पूछने का फैसला लिया गया. बैठक में कुल आठ प्रस्ताव रखे गये, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गयी. मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष निरुपमा सिंह, डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा, नगर विधायक सुरेश शर्मा, कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, विधान पार्षद दिनेश सिंह, पूर्व विधायक वीणा देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे.
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी मामला उठा
बीपीएल सूची में गड़बड़ी, पीएचसी में दवाओं का अभाव
कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी
राज्य आयोग का फॉर्मूला लागू हो
बैठक में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को योजनाओं के लिए फंड मुहैया नहीं कराये जाने का मामला भी उठा. सरैया प्रमुख कंचनमाला ने कहा कि राज्य सरकार के पंचम वित्त आयोग के तहत 70 प्रतिशत राशि पंचायत, 20 प्रतिशत जिला परिषद व 10 प्रतिशत राशि पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान है.
कम-से-कम इसे लागू किया जाना चाहिए. इस पर एमएलसी दिनेश सिंह ने बताया कि मामला मुख्यमंत्री तक उठ चुका है. सरकार ही इस पर कोई फैसला लेगी.
जिला परिषद की बैठक में अध्यक्ष इंद्रा देवी, उपाध्यक्ष व विधान पार्षद दिनेश सिंह व अन्य.
