महज खानापूर्ति साबित हुई नगर निगम की कार्रवाई
नगर आयुक्त ने पैसे लेकर बैनर-पोस्टर टंगवाने वाले कर्मी को चिह्नित कर एफआइआर का
दिया आदेश
मुजफ्फरपुर : नगर निगम शहर में लगे अवैध बैनर-पोस्टर एक तरफ से हटा रहा है, वहीं दूसरी ओर से कुछ बिचौलिये किस्म के निगमकर्मी इसे पुन: टंगवा रहे हैं. इसका खुलासा शनिवार की सुबह जब शहर के चौक-चौराहा व सड़कों से बैनर-पोस्टर हटाने निकली नगर निगम टीम ने ही किया है. दूसरे दिन भी अभियान चलाकर बैनर-पोस्टर हटाया गया, लेकिन विज्ञापन शाखा प्रभारी उमेश कुमार ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन को सौंप दी है.
इसमें कहा है कि शुक्रवार को जहां-जहां से बैनर-पोस्टर हटाया गया था, शनिवार को फिर से वहां टांग दिया गया है. जब बैनर-पोस्टर टांगने वाले कोचिंग संस्थान व प्रतिष्ठान से संपर्क किया गया तो बताया गया कि वे लोग निगम के विज्ञापन का काम देखने वाले एक कर्मचारी को पैसे देकर टंगवाये हैं. नगर आयुक्त ने उक्त कर्मचारी को चिह्नित करते हुए उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का आदेश दिया है.
मजिस्ट्रेट पहुंचे पर नहीं हटा अतिक्रमण. मुजफ्फरपुर. प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाने की अभियान एक बार फिर से सुस्त पड़ने लगा है. इस बार सुुस्ती नगर निगम की ओर से ही देखने को मिल रही है.
शनिवार को अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिन मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गयी है, वे समय से नगर निगम पहुंच गये. सुबह से शाम तक अतिक्रमण हटाने के लिए टीम के साथ चलने का इंतजार करते रहे, लेकिन निगम की ओर से जिन टैक्स दारोगा नूर आलम की प्रतिनियुक्ति की गयी है, उनके छुट्टी पर रहने के कारण अभियान नहीं चल सका.
इससे एक बार फिर शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर निगम कितना सक्रिय है. इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.कल होगी नगर निगम स्टैंडिंग बोर्ड की बैठक.25 जुलाई को नगर निगम सशक्त स्थायी समिति (स्टैंडिंग बोर्ड) की विशेष बैठक बुलायी गयी है. विशेष बैठक सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन इसमें जो भी निर्णय लिये जायेंगे, वे नीतिगत होंगे. कई ऐसे भी फैसले होने हैं, जिस पर सरकार की रोक लगी है.
हालांकि, मेयर वर्षा सिंह के निर्देश के बाद नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन ने बैठक की तिथि को तय करते हुए एजेंडा सहित अधिसूचना जारी कर दी है. बैठक में कई महीने से सादपुरा में हाइकोर्ट के आदेश पर स्लॉटर हाउस को बंद करने से लेकर श्रावणी मेला के मद्देनजर शहर की साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत एवं नये सिरे से एलइडी लाइट की खरीदारी संबंधित एजेंडा पर विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय होगा. इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, अतिक्रमण के तहत होने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाने एवं अन्य मद में लिये जाने हैं.
मुजफ्फरपुर : इ-म्युनिसपैलिटी के तहत शहरवासी को मिलने वाली ऑनलाइन सुविधाओं की हवाहवाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन कड़ी नाराजगी जाहिर की. समीक्षा बैठक के दौरान अबतक जो रिपोर्ट मिली है, नगर निगम ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराने में सबसे निचले पायदान पर है.
उन्होंने कंप्यूटर शाखा प्रभारी हरिनंदन कुमार को सख्त निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स, आरटीआइ के अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूर्ण व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्होंने अलग-अलग कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है. वार्ड एक, दो एवं तीन का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन करने के लिए अभय कुमार एवं दिवाकर कुमार की जिम्मेदारी तय की है. जन्म-मृत्यु के लिए संतोष कुमार, अनमोल कुमार एवं बदरी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
इसी तरह आरटीआइ एवं बिल्डिंग बायलॉज को ऑनलाइन करते हुए जो भी नक्शा पास होने के लिए आयेगा, वह सब ऑनलाइन होगा. इस काम के लिए चार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. ट्रेड लाइसेंस को भी ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है. तय समयसीमा के अंदर इस बार अगर काम पूरा नहीं होता है, तो कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी नगर आयुक्त ने दी है.
