मुजफ्फरपुर: टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय के कॉलेजों पर विवि की मेहरबानी बरकरार है. यही वजह है कि बैठक के एक पखवारे बाद विवि ने बच्चा राय के राजदेव राय डिग्री कॉलेज कीरतपुर, राजाराम भगवानपुर वैशाली, ठाकुर देवी रामचंद्र बौआजी राय डिग्री कॉलेज सठिऔता, लालंगज, सियावती लालमुनि देवी डिग्री काॅलेज पातेपुर, राजदेव राय लालमुनि डिग्री कॉलेज के प्राचार्य व सचिव को नोटिस भेजा है.
इन काॅलेजों के पास कितनी जमीन है? किताबों की संख्या, छात्रों की संख्या, शिक्षकाें की संख्या, किस आधार पर अब तक कॉलेज चल रहा था? इसकी पूरी जानकारी विवि को देनी है. विवि की तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच में यह पाया था कि बच्चा राय के सभी चार कॉलेज एक ही कैंपस में चलते हैं. तीन कॉलेजों के पास जमीन नहीं है. इसकी रिपोर्ट विवि ने सरकार काे करीब 15 दिन पहले ही सौंप दी है. लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है.
उच्च स्तरीय कमेटी को अबतक नहीं मिली फाइल
25 जून की बैठक में ही बच्चा राय के कॉलेजों की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की बात कही गयी थी, लेकिन विवि की ओर से कमेटी का गठन काफी दबाव में करीब 10 दिन बाद दिन बाद किया. कमेटी में डीएसडब्लू डॉ वीके राय, डॉ केएस झा, इतिहास विभाग के डॉ रेवती रमण को शामिल किया गया. सूत्रों की मानें तो अब तक उनके पास जांच की फाइलें नहीं पहुंची हैं. इस वजह से थोड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न है कि आखिर वह किस सिरे से जांच करें. क्योंकि विवि की ओर से पहले बनायी गयी तीन सदस्यीय कमेटी ने विवि को यह रिपोर्ट सौंपी थी कि ठाकुर देवी रामचंद्र राजदेव बौआजी राय डिग्री कॉलेज सठितौआ के पास वैद्य कागजात उपलब्ध नहीं हैं. साथ ही सरकार के प्रावधानों का घोर उल्लघंन किया गया है. कुछ ऐसा ही हाल सियावती लालमुनि देवी डिग्री काॅलेज पातेपुर, राजदेव राय लालमुनि डिग्री कॉलेज का भी है. ऐसे में इन कॉलेजों का संबंधन रद्द करने की अनुशंसा सरकार से की जा सकती है. यही वजह है उच्च स्तरीय कमेटी ने अब तक जांच नहीं शुरू की है.
बच्चा राय के कॉलेजों के प्राचार्य और सचिव को नोटिस भेजा गया है. उनसे लिखित तौर पर कॉलेजों के कागजात मांगे गये हैं.
डॉ सतीश कुमार राय, प्रॉक्टर
बैठक में लिया गया था निर्णय
बीआरए बिहार विवि ने 25 जून की बैठक में बच्चा राय के कॉलेजों को नोटिस भेजने का निर्णय लिया था. विवि ने 25 जून को आनन-फानन में एफिलिएशन कमेटी, एकेडमिक काउंसिल और सिडिंकेट की बैठक भी की थी. बैठक के दौरान सदस्यों ने राय दी थी कि एक बार कॉलेज का भी पक्ष जानना जरूरी है. अगर बिना कॉलेज का पक्ष जाने कोई कार्रवाई होती है, तो कॉलेज बाद में कोर्ट की ओर रुख कर सकता है. ऐसा इसलिए क्याेंकि अबतक विवि ही कॉलेज को संबंधन बढ़ाने की अनुशंसा करता आ रहा है. ऐसे में यह सवाल ने उठने लगे कि अचानक कॉलेज में इतनी खामियां कैसे आ गयीं, विवि ने नोटिस भेजने की बात कही थी. इसके लिए कॉलेज को 21 दिन का समय देने की बात कही गयी थी.
