मुजफ्फरपुर: मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारी व बिजली विभाग के वरीय अधिकारी के साथ बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा कर रहे थे.
बिजली आपूर्ति के अनुसार बिल वसूल किये जाने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बकायेदारों से सख्ती से बिल की वसूली की जाय. बड़े बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराने को कहा गया है. 300 यूनिट बिल की चर्चा के दौरान
डीएम ने बताया कि इस मामले को सुलझा लिया गया है. वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं को बिल निर्गत किया जा रहा है. बताया गया कि ट्रांसफॉर्मर जलने की घटना में काफी कमी आयी है. ट्रांसमिशन लाइन को ठीक करने के लिए रिकंडक्टिंग का काम भी तेजी से चल रहा है. बैठक में अधीक्षण अभियंता राजेंद्र पांडेय के साथ विद्युत विभाग के सभी अभियंता व तीनों नीलाम पत्र पदाधिकारी उपस्थित थे.
ग्रामीण बैंक में जमा बिल की पोस्टिंग नहीं : उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जमा बिजली बिल की पोस्टिंग नहीं होने से सैकड़ों उपभोक्ता के बिल में गड़बड़ी आ रही है. बिजली विभाग जमा बिल की पोस्टिंग नहीं ले रहा है. इसके कारण उपभोक्ताओं की जमा राशि का समायोजन नहीं हो रहा है. इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा रहा है. लोग बिजली बिल जमा करने से कतरा रहे हैं. बिल का समायोजन नहीं होने से जमा राशि पर ब्याज भी बढ़ रहा है. यह स्थिति काफी दिनों से चल रही है. इधर, बिल सुधार के लिए लोग कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं. निजी कंपनी एस्सेल के पास पुराना रिकार्ड उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह परेशानी हो रही है.
कछुए की गति से हो रही रीडिंग : एस्सेल कंपनी की ओर से मीटर रीडिंग के लिए रोस्टर बनाये जाने के बावजूद मीटर रीडिंग के कार्य में तेजी नहीं आयी है. फिलहाल जो इस स्थिति है, इसमें फरवरी में रीडिंग के आधार पर बिजली बिल उपभोक्ता को मिलना संभव नहीं दिख रहा है. हालांकि अधिकारियों का दावा है कि फरवरी से मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल दिया जायेगा.
