मुजफ्फरपुर: सिकंदरपुर मन स्थित खासमहाल की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. कुछ लोगों ने इसकी अवैध रूप से अपने नाम जमाबंदी भी करा ली है. सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी का निर्णय लिया है. इस संबंध में जिलाधिकारी को आदेश भी दिया जा चुका है.
नगर विधायक सुरेश शर्मा की ओर से विधानसभा में उठाये गये प्रश्न के जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने यह बात बतायी. नगर विधायक ने सदन में सवाल उठाया था कि सिकंदरपुर शहर के मध्य में स्थित है. इसमें सालों भर पानी जमा रहता है. इससे शहर के पचास मोहल्लों का वाटर लेवल मेंटेन रहता है. मन के पानी से पशु, पक्षी व जानवर को भी लाभ होता है. लेकिन वर्तमान में उक्त जमीन को स्थानीय लोग अतिक्रमित कर बेच रहे हैं. क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है? सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने भी माना कि सरकार की जमीन का अतिक्रमण हुआ है.
इसकी जमाबंदी भी गलत ढ़ंग से कायम कर दी गयी है. अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी हो चुका है. भूमि अतिक्रमण अधिनियम में निहित्त प्रावधान के तहत अगर समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटता है तो संबंधित अतिक्रमणकारी पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी. इसके लिए पहल भी की गयी है. मंत्री ने इसके साथ यह भी आश्वासन दिया कि जिस सरकारी जमीन की दाखिल खारिज या जमाबंदी कायम कर दी गयी है, उसे अपर समाहर्ता दाखिल खारिज अधिनियम 2012 के तहत वाद चलाकर जमाबंदी को रद्द करेंगे. इसके लिए आदेश दिया जा चुका है.
बेबी ने उठाया सवाल, कब तक बनेगा संपर्क सड़क?
बोचहां विधायक बेबी कुमारी ने विधानसभा में महादलित टोलों को संपर्क पथ से जोड़ने का मामला उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि बोचहां में मुख्यमंत्री संपर्क योजना की स्थिति क्या है? जवाब में मंत्री ने बताया कि योजना के तहत राज्य कोर नेटवर्क के तहत चिह्नित टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम जारी है. जो टोला अभी तक चिह्नित नहीं हो सका है, उन्हें भी चिह्नित करने के लिए प्रयास जारी है. बेबी कुमारी ने मुशहरी प्रखंड में राजस्व कर्मचारी के पद रिक्त होने का मामला भी सदन में उठाया. उन्होंने पूछा कि रिक्त पदों पर कब तक बहाली होगी? मंत्री ने बताया कि पदस्थापन के लिए कर्मचारी चयन आयोग को 14 फरवरी 2014 काे पत्र भेजा जा चुका है. जल्दी ही रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
निगम कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सेवांत लाभ : मंत्री.नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्दी ही सेवांत लाभ मिलेगा. नगर विधायक सुरेश शर्मा की ओर से उठाये गये सवाल के जवाब में नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया सेवांत लाभ 1999 से दिसंबर 2014 तक बकाया है. राशि की उपलब्धता के आधार पर अंतर वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. एसीपी लाभ देने के लिए भी प्रक्रिया शुरू है. श्री शर्मा ने सवाल पूछा था कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सेवांत लाभ, बकाय वेतन व एसीपी लाभ की राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा.
