मुजफ्फरपुर : नये बजट में सोना के आभूषण पर लगाये उत्पाद शुल्क के विरोध में पूरे देश के सर्राफा व्यवसायियों का आंदोलन लगातार जारी है. लगातार 14वें दिन मंगलवार को भी सर्राफा मंडी में जिले के तमाम सर्राफा व्यवसायी व कारीगर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे. वहीं टैक्स वापसी के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम से डीएम धर्मेंद्र सिंह को सर्राफा व्यवसायियों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा.
जिसमें बताया की इस काले कानून से सरकार को जितना राजस्व नहीं मिलेगा उससे पचास गुणा भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी बढ़ेगी. अगर सरकार राजस्व को बढ़ाना ही चाहती है तो विदेश से आने वाले सोने पर सीमा शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं इस पर हम व्यवसायियों को कोई आपत्ति नहीं है.
1968 में तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने स्वर्ण नियंत्रण कानून लगाया था. जिस कानून से रिश्वत, भ्रष्टाचार व तस्करी बढ़ गई और स्वर्ण व्यवसाय का दोहन हुआ. 1990 में तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने इस काले कानून को निरस्त कर स्वर्ण व्यवसाय को इंस्पेक्टर राज से मुक्त कराया था. वर्ष 2012-13 में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ऐसा ही उत्पाद प्रस्ताव पारित किया. जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और हमलोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो बाद में इसे वापस लिया गया.
अभी फिर हम सभी व्यवसायी 14 दिनों से अपने दुकानों को बंद कर विरोध जता रहे है. इस प्रतिनिधि मंडल में संघ महामंत्री सत्यनारायण प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद, बाबू लाल प्रसाद, सुजीत चौधरी, मंजित कुमार, दीपक कुमार, कृष्ण मोहन, पवन कुमार वर्मा, बाल बाबू प्रसाद, शेखर कुमार, पंकज भास्कर, राजीव कुमार, कुमार प्रीतम, संजय ठाकुर, संजय गुप्ता लड्डु, दीपक ठाकुर, सुनील गुप्ता, अमित ठाकुर, एके गुप्ता, राज कुमार राजू, विकाश अग्रवाल, अभय कुमार, थोक सर्राफा संघ के विकास अग्रवाल, शिव बरनवाल, कौशल किशोर गुप्ता, विकास अग्रवाल, संजय कुमार, शेखर कुमार, सुजीत चौधरी, राजू वर्मा, हरेंद्र कुमार, आलोक मणी सर्राफ, गोविंद आदि शामिल थे.
