मुजफ्फरपुर : जिला को नशामुक्त करने के लिए अप्रैल से शुरू होने वाले सरकार के अभियान को कुछ ‘सफेदपोश’ फेल करने का प्रयास कर सकते हैं. ये वो लोग हैं, जो या तो इस कारोबार से जुड़े हैं या फिर शराब कारोबारियों से लाभ उठाते हैं. इन नेताओं की पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन ‘सफेदपोश’ के भय से पुलिस भी शराब कारोबारियों पर कार्रवाई से बचती है.
ऐसा मानना है खुद राज्य सरकार के विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक का. उन्होंने जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह को पत्र लिख कर ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत बतायी है. हालांकि इसमें ऐसे किसी सफेदपोश का नाम नहीं बताया गया है जो अवैध शराब के सिंडिकेट से जुड़े हैं. पत्र के आलोक में जिलाधिकारी ने एसएसपी, एसडीओ पूर्वी, एसडीओ पश्चिमी व उत्पाद अधीक्षक को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया है.
एडीजी के अनुसार, अवैध रूप से जो शराब का सिंडिकेट चलता है, उसमें राजनीति से जुड़े कुछ लोगों को भी लाखों की आमदनी होती है. इसमें स्थानीय नेताओं के साथ उच्च स्तरीय नेता भी शामिल हैं. चुनाव में भी अवैध शराब का धंधा करने वाले लोग इन्हें वित्तीय सहायता देते हैं.
रिपोर्ट में अवैध शराब कारोबारियों द्वारा जिले में बंद पड़े एक चीनी मिल को आशियाना बनाने की आशंका जतायी गयी है. इस मिल से एक नेता का भी जुड़ाव है.
