फंस सकती हैं तीन लाख छात्रों की छात्रवृत्ति

फंस सकती हैं तीन लाख छात्रों की छात्रवृत्ति -दो महीने में 70 फीसदी का एकाउंट नंबर मिला-अभिभावकों का एकाउंट नंबर लेने के बाद भी मुश्किल संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले में करीब तीन लाख छात्रों की छात्रवृत्ति विभाग के लिए परेशानी की वजह बन सकता है. इस साल से सभी बच्चों की छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में भेजने का निर्णय सरकार ने लिया है. दो महीने के प्रयास के बाद भी विभाग करीब 70 फीसदी छात्र व अभिभावकों का एकाउंट नंबर जुटा सका है. मुजफ्फरपुर में 9.75 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देनी है. नवंबर 2015 में ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब छत्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं की राशि सीधे छात्रों के खाते में ही भेजी जायेगी. इसके लिए अभियान चलाकर छात्रों का खाता खुलवाया गया. बैंक या विभागीय पेंच के चलते खाता खुलवाने में दिक्कत सामने आने लगी, जबकि समय कम था. ऐसे में सरकार ने राहत देते हुए यह कहा कि छात्र का एकाउंट नंबर नहीं होने की दशा में उसके अभिभावक के एकाउंट में राशि भेजी जायेगी. 15 दिसंबर 2015 तक ही एकाउंट नंबर सरकार को भेजना था, लेकिन एक महीना और गुजर गया. करीब साढ़े छह लाख छात्र व अभिभावकों का एकाउंट नंबर मिला है. अभी बाकी छात्रों के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास चल रहा है. गांवों में हो रही दिक्कत सरकारी स्कूलों में अधिकतर गरीब-बेसहारा परिवारों के बच्चों का नामांकन है. जैसे-तैसे स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन परिवार के लोग बाकी कुछ नहीं जानते. बस रोजी-रोटी के चक्कर में उलझे रहते हैं. ऐसे परिवारों में बच्चों को कौन कहे, अभिभावकों का भी बैंक एकाउंट नहीं खुला है. विभाग के ही एक पदाधिकारी का कहना था कि दूर-दराज के स्कूलों से ऐसी समस्याएं लगातार मिल रही हैं कि अधिकतर बच्चों के परिवार में किसी का बैंक खाता ही नहीं है. बैंकों ने नहीं दिखायी रुचि बच्चों का एकाउंट खोलने में डीएम के निर्देश के बाद भी बैंकों ने रुचि नहीं दिखाई है. विभाग का कहना है कि जो 70 फीसदी का आंकड़ा पहुंचा है, उसके अभिभावकों का एकाउंट नंबर लेने के कारण ही वृद्धि हुई है. बच्चों का तो 50 फीसदी तक भी नहीं खुल सका है. दरअसल बच्चों का एकाउंट खोलने के लिए अग्रणी बैंक प्रबंधक ने भी निर्देश दिया था कि स्कूलों के प्रधानाध्यापक समन्वय बनाकर खाता खुलवा लें. इसके बाद भी कई बैंक वाले स्कूल के स्टाफ व अभिभावकों को दौड़ाते रहे. कोट: जिले के सभी प्रखंडों में मिलाकर एवरेज 70 फीसदी छात्र-छात्राओं या उनके अभिभावकों का एकाउंट नंबर विभाग ने जुटा लिया है. किसी प्रखंड में 60-65 फीसदी है तो किसी में 80 फीसदी तक भी लक्ष्य हासिल कर लिया है. कम उपलब्धि वाले प्रखंड के बीइओ व अन्य अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है. अभी प्रयास किया जा रहा है कि शेष छात्रों का एकाउंट नंबर उपलब्ध कर लिया जाये. अगर उनके अभिभावक का बैंक खाता नहीं है तो प्रधानाध्यापक नजदीक के बैंक शाखा से समन्वय बनाकर खाता खुलवायेंगे. गणेश दत्त झा, डीइओ