बीडीओ का वेतन बंद, डीएओ से स्पष्टीकरण

बीडीओ का वेतन बंद, डीएओ से स्पष्टीकरण- डीजल अनुदान में लापरवाही बरतने पर डीएम ने की कार्रवाई- उपयोगिता प्रमाण नहीं देने पर दो कर्मचारियों पर एफआइआर का निर्देश उप मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर डीजल अनुदान वितरण में लापरवाही बरतने पर गायघाट व मोतीपुर के बीडीओ का वेतन स्थगित कर दिया गया है. वहीं जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. उधर, छात्रवृत्ति योजना में साहेबगंज व मुरौल प्रखंड से व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर संबंधित कर्मी के विरूद्ध डीएम ने दो दिन में एफआइआर करने का निर्देश दिया है. मंगलवार को विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम डीएम धर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा. मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पंचायत चुनाव, नि:शक्ता प्रमाणपत्र के लिए आयोजित शिविर, डीजल अनुदान, इंदिरा आवास व श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा हुई. पंचायत चुनाव की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 11 जनवरी तक मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति लिया जाना है. दावा आपत्ति का निराकरण भी उसी दिन किया जायेगा. मीनापुर बीडीओ की ओर से दावा-आपत्ति संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं देने पर स्पष्टीकरण मांगा गया. मतदान केंद्र के संबंध में निर्देश दिया गया कि जिन वार्डों में सरकारी भवन व स्कूल नहीं है, उसकी जल्द सूची तैयार करें. कबीर अंत्येष्टि योजना में खर्च की गयी राशि की उपयोगिता नहीं उपलब्ध कराने पर बीडीओ पारू व सरैया के विरूद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने को कहा गया. 13 जनवरी से प्रखंडों में आयोजित नि:शक्ता शिविर के सफल संचालन के लिए दोनों एसडीओ को निगरानी का निर्देश दिया गया. अपूर्ण इंदिरा आवास को पूर्ण कराने का टास्क बीडीओ को देते हुए डीएम ने कहा कि जो लाभार्थी दूसरी किश्त की राशि लेकर आवास नहीं बनाये हैं, उन पर लाल नोटिस जारी करते हुए सर्टिफिकेट केस करें. बैठक में डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा, एसडीओ पश्चिमी सुश्री रंजीता, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे.