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जिला खनन पदाधिकारी का वेतन पर लगी रोक

जिला खनन पदाधिकारी का वेतन पर लगी रोक – डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारी को दिया टास्क – बारह हजार आबादी वाले गांव का मांगा प्रस्ताव उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्येक सोमवार को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विकास कार्य के प्रगति की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही एक सप्ताह का कार्य […]

जिला खनन पदाधिकारी का वेतन पर लगी रोक – डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारी को दिया टास्क – बारह हजार आबादी वाले गांव का मांगा प्रस्ताव उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्येक सोमवार को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विकास कार्य के प्रगति की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही एक सप्ताह का कार्य योजना भी तैयार करेंगे. प्रखंडों के वरीय प्रभारी सह वरीय उपसमाहर्ता प्रखंड भ्रमण से पहले बीडीओ व सीओ काे सूचना देगें. डीएम धर्मेद्र सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये. जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन, ईट भट्टा जांच व अन्य कार्य के निष््पादन में लापरवाही बरतने पर अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दिया गया है .जिला पंचायती पदाधिकारी को पंचायत चुनाव के लिए एक सप्ताह के अंदर सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव देने व बारह हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत को नगर पंचायत में शामिल करने को लेकर रिपोर्ट देने को कहा गया है.स्थापना प्रशाखा के पदाधिकारी को एसीपी, विभागीय कार्रवाई व अनुकंपा से संबंधित मामले में प्रगति लाने को कहा गया.सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को पेंशन को खाता खुलवाने के लिए कहा गया.जिला योजना पदाधिकारी को सांसद ग्राम योजना के लिए प्रभारी पदाधिकारी के साथ लाइन डिपार्टमेंट बैठक करने को कहा. इधर जिला खेल पदाधिकारी के अनुपस्थिति में डीपीआरओ नागेंद्र गुप्ता को कला भवन निर्माण के लिए भूमि के दो प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच रंजना कुमारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.पंचम लघु सिंचाई योजना के समीक्षा में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि लघु सिंचाई के गणना के लिए विकास मित्र व किसान सलाहकार को प्रगणक बनाया गया है. जिसमें साल 2013- 14 के योजना के लिए कृषि योग्य भूमि के लघु सिंचाई के द्वारा सिचिंत की गयी है. बताया गया कि गणना के लिए जिला स्तर पर अंचलाधिकारी व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को ट्रेनिंग दिया जायेगा.

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