किसान की बदहाली के लिए केंद्र व राज्य सरकार जम्मिेदार

किसान की बदहाली के लिए केंद्र व राज्य सरकार जिम्मेदार फोटो माधव- समस्याओं को लेकर किसानों ने समाहरणालय मुख्य गेट किया जाम- 23 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन संवाददाता, मुजफ्फरपुर किसानों की बदहाली के लिए केंद्र व राज्य की सरकार जिम्मेवार है. किसानों की अनदेखी अब बरदाश्त नहीं की जायेगी. अगर जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन और सशक्त होगा. उक्त नारों के साथ जिले के किसानों समाहरणालय के मुख्य गेट को जाम कर दिया व जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी. संघ भवन से जिला के किसानों ने जुलूस निकाला जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंच जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया. जहां वक्ताओं ने किसानों की समस्याओं पर अपने विचार रखे. वहीं अंत में नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं का 23 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा. सभा की अध्यक्षता कमलेश्वर चौधरी ने की. मुख्य वक्ताओं में सभा के संयोजक चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, रघुवर भक्त, राम बालक महतो, सुनील कुमार श्रीवास्तव, शत्रुध्न प्रसाद, मो लुकमान, अनुकुल कुमार, जिला सहकारिता संघ अध्यक्ष वीरेंद्र राय, अजीत कुमार, रमेश कुमार सिंह, उमेश चौधरी, मो मोसाफिर, महेश चौधरी, भाकपा नेता विद्या सिंह, सचिव अजय कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, नृपेंद्र शाही आदि शामिल थे. किसानों की प्रमुख मांग- धान खरीद को सरल बनाते हुए अविलंब खरीदारी शुरू की जाये- बटाइदार के भी धान की खरीद की जाये.- किसानों के पालतू जानवर गाय, भैंस आदि का नि:शुल्क बीमा जल्द हो.- सभी वंचित गरीबों को खाद्य सुरक्षा का नया राशन कार्ड जल्द दिया जाये. – फसल बरबादी को देखते हुए प्रति क्विंटल किसानों को पांच सौ रुपया बोनस दिया जाये- एलपीसी बनवाने में शपथ पत्र व रसीद की अनिवार्यता समाप्त की जाये- अमानक गेहूं बीज के निर्माता एजेंसी पर कार्रवाई की जाये, डीजल अनुदान की राशि शीघ्र मुहैया हो.- सभी बंद नलकूपों को युद्ध स्तर पर चालू किया जाये, निजी नलकूप में नि:शुल्क बिजली कनेक्शन मिले.- कोल्ड स्टोरेज के मनमानी पर रोक लगे व किसानों काे बरबाद आलू का मुआवजा मिले.- 60 वर्ष के बाद सभी किसानों को तीन हजार रुपया मासिक पेंशन दे.- नीलगाय, जंगली सुअर से 80 प्रतिशत फसल बर्बाद हो रही है उसे बचाने के लिए इन जानवरों को पकड़ा जाये.- मनरेगा में कटौती को बंद करते हुए पंचायतों के मजदूरों को काम मिले.- बंदरा प्रखंड के कांति प्रभा कोल्ड स्टोरेज, मैठी में किसानों द्वारा खरीदे गये आलू के सड़ जाने के बाद कोल्ड स्टोरेज मालिक द्वारा जो दूसरा आलू दिया गया, उसे रोपने के बाद अंकुरण नहीं हुआ उसका मुआवजा मिले. – जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये. – जिला सहकारिता पदाधिकारी का तबादला जल्द किया जाये.- नगर क्षेत्र में बन रहे रोड व पुलिया के गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच हो.