चार अजा परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

चार अजा परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी फाेटो : माधव – जिले में अनुसूचित जाति परिवारों की स्थिति बेहद खराब – राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य शिव कुमार मांझी ने जताई चिंता- कहा, मामले में सरकार से होगी शिकायत संवाददाता, मुजफ्फरपुरजिले के चार पीड़ित अनुसूचित जाति परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी. जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तब तक उन परिवारों को सरकार की तरफ से प्रति माह 4000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जायेगा. साथ ही राशन, पानी भी सरकार मुहैया करायेगी. इसके अलावा परिवार के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा भी दी जायेगी. टीम ऐसे परिवारों के घरों की स्थिति जानेगी व उन परिवारों को आवास भी दिया जायेगा. ये बातें राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य शिव कुमार मांझी ने सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहीं. श्री मांझी ने कहा कि जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों की स्थिति बेहद खराब है. इस पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है. इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की जायेगी. जिले में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 223 मामले अनुसंधानरत हैं. 107 मामलों में प्रतिवेदन मिला है. 78 मामलों को अनुदान के लिए प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा पीएचइडी के तहत 16 टाेलों में वाटर टैंक बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इनमें केवल 11 टैंकों का निर्माण ही संबंधित ठेकेदार ने कराया है. इनमें आठ में से केवल चार पंप से ही जलापूर्ति हो रही है. इसमें विभाग के ठेकेदारों को जुर्माना किया जायेगा. बताया कि जिले में बाल विकास परियोजना के तहत 3834 आंगनबाड़ी केंद्र हैं. इनमें अनुसूचित जाति की 574 सेविका व 1273 सहायिका हैं. नये नियम के तहत इन केंद्रों पर अब अनुसूचित जाति की महिलाओं की नियुक्ति होगी क्योंकि सहायिकाओं की संख्या बेहद कम है. इन परिवारों को मिलेगी नौकरी – कुढ़नी में कांड संख्या 88/12 स्व. कपिलदेव के बेटे काे. पत्नी शकली देवी को पेंशन- कांटी थाना कांड संख्या 237/12 महापति देवी- सकरा थाना कांड संख्या 115/13 नत्थू मांझी- साहेबगंज थाना कांड संख्या 175/14 गोदावरी देवी चार सीडीपीआे को दिया जायेगा नोटिस शिवकुमार मांझी ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान चार सीडीपीओ अनुपस्थित थे. उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो उनका फोन नहीं उठा. इनमें कटरा, औराई, मोतीपुर व पारू की सीडीपीओ शामिल हैं. इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा. साथ ही मामले की शिकायत शासन से की जायेगी. प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ भी होगी कार्रवाई समीक्षा बैठक में प्रखंड का कोई भी आपूर्ति अधिकारी मौजूद नहीं था. इस मामले को लेकर शिवकुमार मांझी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. सरकार की तरफ से दिया गया सरकारी मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन वह रिसीव नहीं हुआ. इस मामले की शिकायत डीएम से लेकर शासन स्तर पर की जायेगी.