विभाग जुटा रहा बीइओ के खिलाफ दस्तावेज

विभाग जुटा रहा बीइओ के खिलाफ दस्तावेज मीनापुर प्रकरण: -कई अफसर व नियोजन इकाई पर कसेगा जांच का शिकंजा -शिक्षक नियोजन को लेकर 2008 से चर्चा में है मीनापुर संवाददाता, मुजफ्फरपुर मीनापुर बीआरसी में कागजात जलाए जाने के मामले में बीइओ मोहम्मद ईशा पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ दस्तावेज भी जुटाना शुरू कर दिया है. डीइओ कार्यालय में दो कर्मचारियों को कागजात तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी है. गोपनीय तरीके से आगजनी के आरोपित बीइओ के खिलाफ मिली शिकायतों का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है. डीइओ गणेश दत्त झा ने बताया कि आरोपित बीइओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. इसके साथ ही विभागीय स्तर से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है. शिक्षा विभाग में गहराई तक जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का नमूना मीनापुर प्रकरण के बाद स्पष्ट होने लगा है. माना जा रहा है कि पूरे मामले की जांच गहराई से की जाये, तो इसके कई अधिकारियों के साथ ही नियोजन इकाइयों के भी फंसने की संभावना है. इसको लेकर जांच शुरू होने के बाद से ही बेचैनी बढ़ गयी थी. वैसे तो वर्ष 2008 से ही अनियमित तरीके से शिक्षकों के नियोजन को लेकर मीनापुर प्रखंड चर्चा में रहा है. नियोजन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर धरना-प्रदर्शन व आंदोलन चला और मामला कोर्ट में भी पहुंचा. नतीजा यह रहा कि उस वर्ष नियोजन स्थगित करना पड़ा. बाद में अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर कुछ शिक्षकों की बहाली हुई. हालांकि, अनियमितता को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम नहीं लग सका. इस बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षक नियोजन की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी. जब नियोजन से संबंधित पत्रावली देने के लिए दबाव पड़ने लगा, तो संबंधितों की बेचैनी बढ़ गयी. मौका देखकर बीआरसी का ताला तोड़कर महत्वपूर्ण संचिकाओं को आग के हवाले कर दिया. इसमें 2008 के नियोजन से संबंधित रिकॉर्ड भी नष्ट हो गये हैं. तालिमी मरकज में भी हुई है गड़बड़ी मीनापुर प्रखंड में तालिमी मरकज केंद्रों पर साधनसेवियों के चयन में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है. विभागीय लोगों का कहना है कि नियम के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाकर अनुमोदन के लिए डीइओ के यहां भेजना था. स्वीकृति मिलने के बाद ही साधनसेवियों का चयन वैध माना जाता. इसके विपरीत बिना अनुमोदन के ही प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी. इसकी शिकायत मिलने पर डीइओ ने नियोजन स्थगित करते हुए बीइओ को शो-कॉज नोटिस जारी किया था. हालांकि, इसका कोई जवाब नहीं मिला. वहीं डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय कमेटी मीनापुर सहित जिले भर में हुए चयन की जांच कर रही है.