मुजफ्फरपुर: कम राजस्व देने वाले फीडर की अब जम कर बिजली कटौती होगी. जीरो कलेक्शन वाले फीडर को चार घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति नहीं की जायेगी. बिजली आवंटन का आधार अब बिल कलेक्शन होगा. यह निर्देश मंगलवार को मुख्य सचिव एके सिंह ने बिजली आपूर्ति व राजस्व की समीक्षा के दौरान दिये. बैठक में डीएम अनुपम कुमार के साथ विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
कलेक्ट्रेट स्थित एनआइसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में मुख्य सचिव ने बिजली खपत अनुपात में काफी कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जतायी है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिजली आवंटन का आधार बिल कलेक्शन होगा. जिस फीडर से राजस्व अधिक आयेगा, उसे अधिक बिजली दी जायेगी. उन्होंने बताया कि हर जिले में 15 फीसदी फीडरों का कलेक्शन जीरो है. ऐसे फीडर को चार घंटे से अधिक बिजली नहीं दी जा सकती.
विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार एनटीपीसी से बिजली खरीद कर आपूर्ति कर रही है. इसकी राशि हर महीने जमा करना होता है. समय पर पैसा नहीं जमा करने पर सरकार को पेनाल्टी देनी होती है. इस स्थिति में बिल वसूली नहीं होने पर बिजली देना संभव नहीं है. सितंबर महीने में 30 करोड़ की बिजली खपत के एवज में मात्र 15 करोड़ राजस्व वसूली पर अधिकारियों को सुधार लाने की हिदायत दी गयी. ढोली फीडर में मात्र 16 फीसदी बिल वसूली पर जवाब-तलब भी किया गया.
