एक सप्ताह में जमा करना है शक्षिकों का फोल्डर

एक सप्ताह में जमा करना है शिक्षकों का फोल्डर निगरानी जांच: -राज्य स्तरीय बैठक में तय हुई प्लानिंग के बाद सख्ती -प्रखंडों से पत्रावली मंगाने के लिए डीइओ ने बनाई टीम -वेतन निर्धारण के बाद नियोजन की जांच से बढ़ी बेचैनी संवाददाता, मुजफ्फरपुर शिक्षक नियोजन की निगरानी जांच को लेकर एक बार फिर विभाग की रफ्तार तेज हो गई है. एक सप्ताह के अंदर सभी नियोजित शिक्षकों के अभिलेख का फोल्डर बनाकर निगरानी टीम को दे देना है. निगरानी जांच की धीमी रफ्तार को लेकर हुई राज्य स्तरीय बैठक में जांच को पूरा करने के लिए प्लानिंग तैयार की गई थी. साथ ही सभी जिले के विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं. वेतन निर्धारण का काम आसान होने के बाद विभाग ने निगरानी जांच को पूरा कराने के लिए गंभीरता दिखाई है. निगरानी विभाग 23 नवंबर से नियोजित शिक्षकों के अभिलेखों की जांच करेगा. इसके लिए विभाग को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में एक सप्ताह के अंदर फोल्डर जमा करा दें. डीइओ गणेश दत्त झा ने बताया कि सभी शिक्षकों के अभिलेख जमा कराने के लिए अलग से कर्मचारियों को लगाया गया है. पहले ही चार लिपिकों की जिम्मेदारी तय की गई थी, लेकिन अब एक और कर्मचारी को लगा दिया गया है. उनको जिम्मेदारी दी गई है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रखंडों से शिक्षकों के नियोजन से संबंधी अभिलेख मंगाकर निगरानी ब्यूरो को फोल्डर दे दें. डीपीओ को मिल चुका है शो-काज निगरानी जांच को पूरा करने के लिए नौ नवंबर को विभाग की पटना में बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिलों के डीपीओ स्थापना को बुलाया गया था. इसमें मुजफ्फरपुर के डीपीओ स्थापना उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते शो-काज नोटिस मिल चुकी है. विभाग के सख्त रुख के बाद तेजी आ गई है. जून से ही प्रदेश भर में शिक्षक नियोजन की जांच कर रही निगरानी टीम को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है. इसके पीछे विभागीय असहयोग की बात भी सामने आई, लेकिन उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद कुछ नहीं हो सका. अधूरे फोल्डरों से प्रभावित हुई जांच निगरानी ब्यूरो इस साल जून महीने से ही हाइकोर्ट के निर्देश पर शिक्षक नियोजन की जांच कर रही है. निगरानी टीम जांच में असहयोग के लिए बार-बार विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखती रही, लेकिन जांच में तेजी नहीं आई. इस बीच विभाग ने जो फोल्डर निगरानी को दिए भी, उसमें अधिकतर अधूरे थे. सैकड़ों में शिक्षकों के अभिलेख गायब थे, तो कइयों में प्रमाण-पत्रों की धुंधली छायाप्रति लगाई गई थी जिसे पढ़ना भी मुश्किल था. निगरानी ने ऐसे फोल्डर विभाग को लौटा दिए थे.