पेंशन-जीपीएफ के मामले कोर्ट में जाने से सरकार परेशान

पेंशन-जीपीएफ के मामले कोर्ट में जाने से सरकार परेशान विवि का मामला : – उच्च शिक्षा के विशेष सचिव ने वीसी व एफओ से ली जानकारी – संचिकाओं के त्वरित निस्तारण को मांगे सुझाव, समस्याएं जानीं – पूछा, राज्य सरकार ऐसे मामलों में क्या सहयोग कर सकती है संवाददाता, मुजफ्फरपुर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन व जीपीएफ के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. हाल के दिनों में कई मामले कोर्ट में जाने के बाद सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गयी हैं. शुक्रवार को राज्य के उच्च शिक्षा के विशेष सचिव शिवेश रंजन ने विश्वविद्यालय पहुंचकर वीसी व फाइनेंस अफसर से अलग-अलग बातचीत कर पेंशन आदि की संचिकाओं के तत्काल निस्तारण की बात कही. साथ ही उनसे सुझाव भी लिया कि इन मामलों में राज्य सरकार के स्तर से क्या सहयोग किया जा सकता है. उच्च शिक्षा से जुड़े मामले कोर्ट में जाने से सरकार के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गयी हैं. पिछले महीने विश्वविद्यालय की स्थिति देखने आये राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के साथ हुई बैठक में भी हाईकोर्ट में अधिकतर मामले पेंडिंग होने का मामला उठा था. राज्यपाल ने राज्य सरकार से कहकर स्थाई समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी. इस बीच विश्वविद्यालय से जुड़े पेंशन सहित अन्य मामले कोर्ट में जाने को लेकर सरकार गंभीर हुई है. विशेष सचिव शिवेश रंजन को इस संबंध में जानकारी लेने के लिए चार नवंबर को ही आना था, लेकिन वे किन्हीं कारणों से नहीं आ सके. इस बीच शुक्रवार की सुबह वे विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति डॉ पंडित पलांडे के साथ देर तक बातचीत की. इसके बाद फाइनेंस अफसर के साथ भी बात की. इस दौरान उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि पेंशन आदि के मामले कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है. उन्होंने संचिकाओं के त्वरित निस्तारण के लिए कहा. साथ ही यह भी पूछा कि इन मामलों के निस्तारण में राज्य सरकार को क्या करना है, बताएं.