उन्हें इसके लिए विधानसभा चुनाव के खत्म होने का इंतजार करना होगा. सोमवार को पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में कॉलेज की ओर से नैक की तैयारी के लिए अलग-अलग प्रस्ताव सौंप कर सरकार से राशि की डिमांड की गयी थी. सरकार के प्रतिनिधियों का तर्क था कि विधानसभा चुनाव के कारण अभी यह संभव नहीं है. नवंबर में चुनाव खत्म होने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है. सरकार के इस फैसले से उन कॉलेजों को नुकसान होगा, जो नैक मूल्यांकन की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और जिनका अगले कुछ महीनों में निरीक्षण होना है.
ऐसे कॉलेजों केा अब खुद ही फंड की व्यवस्था करनी होगी. खुद आर्थिक तंगी झेल रहे विवि प्रशासन से भी फिलहाल मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है. बैठक में डेढ़ दर्जन अंगीभूत कॉलेजों ने बीते तीन साल में सरकार से मिली राशि की उपयोगिता भी दी. सरकार ने उपयोगिता नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी.
