मुजफ्फरपुर : वित्तीय वर्ष 2014-15 में साइकिल व पोशाक के लिए जिले के 300 विद्यालयों ने 60 करोड़ रुपये बांट दिये, लेकिन अब तक केवल 15 करोड़ रुपये की उपयोगिता करीब एक चौथाई विद्यालयों ने जमा की है.
विभागीय स्तर पर बार-बार निर्देश के बावजूद कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है. एक बार फिर एक सप्ताह का समय दिया गया है. इस दौरान भी अगर संबंधित पदाधिकारी या प्रधानाध्यापकों ने उपयोगिता जमा नहीं की, तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
सरकारी योजनाओं को लेकर शिक्षकों की लापरवाही ने अधिकारियों की मुश्किलें खड़ी कर दी है. पहले तो कई बार की वार्निंग के बाद लाभार्थी छात्र-छात्राओं को संंबंधित योजनाओं की राशि वितरित करेंगे, फिर विभाग को उसकी रिपोर्ट देने में तो पसीना छुड़ा देंगे. हाल यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हुए राशि वितरण की रिपोर्ट विभाग को केवल 25 फीसदी ही मिल सकी है. जिले के 200 हाइस्कूल व 100 प्राइमरी स्कूलों में साइकिल व पोशाक के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था. सभी विद्यालयाें ने उस समय वितरण की रिपोर्ट भी जैसे-तैसे दे दी, लेकिन विभाग की ओर से निर्धारित फॉरमेट (42ए) पर रिपोर्ट मांगी गयी, तो संबंधित प्रधानाध्यापकों ने कन्नी काटनी शुरू कर दी है.
डीपीओ योजना-लेखा नुरूल होदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 60 करोड़ रुपये का वितरण हुआ है. बार-बार कहने के बावजूद अभी तक केवल 15 करोड़ की उपयोगिता ही विभाग को मिल सकी है. करीब एक चौथाई विद्यालय ही प्रारूप 42ए पर उपयोगिता की रिपोर्ट दे सके हैं. यह विभागीय कार्य में लापरवाही है.
श्री होदा ने बताया कि सभी संबंधित विद्यालयों के निकासी पदाधिकारी व प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के अंदर फॉरमेट पर उपयोगिता जमा करने को कहा गया है. इसमें लापरवाही करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
