मुजफ्फरपुर : किसानों को डीजल अनुदान का वितरण निगरानी समिति के देख रेख में होगा. इसके लिए पंचायत व नगर क्षेत्र में निगरानी समिति का गठन होगा. समिति में मुखिया, सरपंच,वार्ड सदस्य, मुखिया व सरपंच पद के हारे हुए निकटतम उम्मीदवार के अलावा किसान सलाहकार, हलका कर्मचारी व पंचायत सचिव सदस्य होगें.
इसी तरह नगर पंचायत में भी समिति का गठन किया जायेगा. इसके लिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्दैश दिये गये है. जिले को प्रथम किस्त के रुप में तीन करोड़ राशि उपलब्ध करा दिया गया है.
एक किसान को एक एकड़ जमीन के लिए अधिकतम 750 रुपया अनुदान मिलेगा. धान व मक्का के लिए तीन सिंचाई के लिए अनुदान मान्य है. अनुदान के लिए किसानों की ओर से दिये आवेदन का सत्यापन किसान सलाहकार/ कृषि समन्वयक/हलका कर्मचारी/पंचायत सेवक में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा. सिंचाई का सत्यापन खेत में जा कर किया जायेगा.
आस- पड़ोस के किसान से पूछ – ताछ होगी कि संबंधित किसान ने अपने खेत में फसल लगाया था कि नहीं.सत्यापन का काम सिंचाई के एक सप्ताह के अंदर होगा. अनुदान का वितरण कैंप के साथ बैंक के माध्यम से भी होगा. जो लाभार्थी बैंक खाता का नंबर आवेदन के साथ देगें, उनको आरटीजीएस के माध्यम से पैसा खाता में ट्रांसफर कर दिया जायेगा. इसके साथ ही पंचायत स्तर पर कैंप लगेगा. जिसकी सूचना निगरानी समिति के सदस्य किसानों को देंगे.
प्रथम किस्त की मिली राशि
डीजल अनुदान के मद में जिले को प्रथम किस्त के तौर पर तीन करोड़ राशि दिया गया है. राशि को प्रखंडों में उपआवंटित कर दिया गया है. हर महीने में 15
तारीख को प्राप्त आवेदन में से सत्यापित आवेदन को बीडीओ के पास भेजी जायेगी. बीडीओ द्बारा आवेदन को अनुशंसित करने के बाद किसानों को भुगतान किया जायेगा.
