मुजफ्फरपुर: आठ साल से विवि के खिलाड़ियों को रेल किराये में छूट नहीं मिल रही है. इसकी वजह बीआरए बिहार विवि की ओर से छूट की उपयोगिता का प्रमाण रेलवे को नहीं दिया जाना है. उत्तर-पूर्व रेलवे ने विवि से चौदह साल तक किराये में मिली छूट की उपयोगिता मांगी है. विवि के खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक चौथाई किराये पर टिकट मिलता है.
जानकारी के मुताबिक 2008 से खिलाड़ी अंतर विवि क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पूरा किराया देकर जा रहे हैं. इससे विवि को हर साल औसतन डेढ़ से सवा दो लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. रेलवे खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किराये में तीन-चौथाई की छूट देती है. इसके लिए उन्हें रेलवे का रियायती फॉर्म भर के देना होता है. विवि को रेलवे रियायती फॉर्म उपलब्ध कराती है. जरूरत के हिसाब से क्रीड़ा परिषद रियायती फॉर्म खिलाड़ियों को देता है. पूर्व में विवि को दो बंडल रियायती फॉर्म मिले थे. इसमें से एक बंडल से 1993 से 2000 तक अंतर विवि प्रतियोगिता में जाने वाली टीमों के खिलाड़ियों को फॉर्म दिया गया.
दूसरे बंडल का लाभ 2000 से 2007 तक खिलाड़ियों को मिला. उसके बाद से रियायती फॉर्म नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को छूट मिलना बंद हो गया.
क्रीड़ा परिषद सचिव डॉ सतीश प्रसाद सिंह को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उत्तर-पूर्व रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया, तो पहले उन्हें पूर्व में दिये गये दो वॉल्यूम की उपयोगिता देने को कहा गया. इसके तहत क्रीड़ा परिषद को उक्त समय में खेलने गयी टीम, उसके खिलाड़ियों के नाम, आयोजन स्थल, रेलवे का वास्तविक भाड़ा, छूट के बाद भाड़ा सहित अन्य जानकारियां देनी है.
12 लाख का नुकसान
विवि के आकड़ों की मानें, तो रेलवे की ओर से रियायत नहीं दिये जाने से बारह लाख का नुकसान हो चुका है. अगर माना जाये कि विवि को हर साल छूट के रूप में डेढ़ लाख की बचत होती, तो आठ साल में ये रकम 12 लाख हो जाती है.
19 स्पर्धाओं में भाग लेती है विवि टीम
विवि की टीम अंतर विवि खेलकूद प्रतियोगिता की 19 स्पर्धाओं में हिस्सा लेती है. इसमें एथलेटिक्स (पुरुष/महिला), बास्केटबॉल (पुरुष), शतरंज (पुरुष/महिला), क्रिकेट (पुरुष/महिला), फुटबॉल (पुरुष/महिला), हॉकी (पुरुष), कबड्डी (पुरुष/महिला), खो-खो (पुरुष/महिला), टेबुल टेनिस (पुरुष/महिला), वॉलीबॉल (पुरुष/महिला) व टेनिस (पुरुष) स्पर्धा शामिल हैं. इन टीमों को अंतर विवि क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान क्रीड़ा परिषद को दो से तीन लाख रुपये सालाना खर्च करना पड़ रहा है. यह खर्च आयोजन स्थल पर निर्भर करता है. यदि रेलवे की छूट मिलती विवि को हर साल डेढ़ से सवा दो लाख रुपये खर्च आता.
