मुजफ्फरपुर: सूबे के शिया वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच अब सरकार की नयी कमेटी करेगी. साथ ही वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी होगी. मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आयोग के असिस्टेंट डायरेक्टर एनामुल अंसारी को कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया है. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार दोषी अधिकारियों व वक्फ की जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी.
सरकार के इस निर्णय पर शिया समुदाय में खुशी की लहर है. खासकर वक्फ की संपत्ति की जांच के लिए जिले में संगठित लोग इसे बेहतर कदम मान रहे हैं. उन्हें विश्वास है कि जांच के बाद सब कुछ सामने आ जायेगा.
चार अधिकारियों पर जमीन बेचने का आरोप
शिया समुदाय के लोगों ने संगठित रूप से शिया वक्फ बोर्ड के चार अधिकारियों पर वक्फ की जमीन बेच कर लूट का आरोप लगाया है. इसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बबलू मासूमी, सलमान हुसैन, मोहसिन अली जाफरी व आरिफ रजा शामिल हैं. शिया समुदाय के लोगों ने सरकार से यह मांग रखी थी कि इनकी संपत्ति की जांच कराये जाने से ही मामला साफ हो जायेगा कि इन लोगों ने वक्फ की संपत्ति की अनधिकृत तरीके से खरीद-बिक्री की है. इसके लिए पटना में रैली निकाली गयी थी व पोस्टर चिपकाकर धरना दिया गया था. वक्फ की जमीन की मांग पर पिछले वर्ष कमरा मोहल्ला के लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बबलू मासूमी को बंधक बनाया था.
दस हजार में से बेची 100 बीघा जमीन
वक्फ की जमीन बचाने के लिए सूबे के लोगों को संगठित करने वाले कमरा मोहल्ला स्थित जामा मसजिद के इमाम मो काजिम शबीब कहते हैं कि सूबे वक्फ के पास दस हजार बीघा जमीन थी. इसमें अब 100 बीघा जमीन ही बची है. मुजफ्फरपुर में ही तीन हजार बीघा जमीन थी, लेकिन अब 20 बीघा से ज्यादा नहीं है. यह सब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ.
