काला अध्यादेश है भूमि अधिग्रहण बिल

– किसान व गरीबों की समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन की बैठक- फसल क्षति मुआवजा वितरण में देरी पर जताया रोष संवाददाता, मुजफ्फरपुरकेंद्र की मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बदल कर जबरन भूमि अधिग्रहण का काला अध्यादेश लाया गया है. जो कि पूरी तरह किसान विरोधी है. ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन (एआइकेकेएमएस) इसका विरोध करता है. यह बातें एआइकेकेएमएस की ओर से रविवार को मोतीझील स्थित कार्यालय में आयोजित विभिन्न किसान मजदूर संगठनों की बैठक में वक्ताओं ने कही. बैठक में अतिवृष्टि, तूफान, हुदहुद, फेलिन से क्षति का अब तक राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया. किसानों का अनाज समय पर सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं खरीदने, खरीदे अनाज का अब तक भुगतान नहीं करने पर रोष प्रकट किया गया. साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा के तहत सभी गरीबों को अनाज नहीं देने, मनरेगा में कटौती, जंगली जानवरों से फसल बर्बादी रोकने में सरकार की नाकामयाबी के विरोध में किसान खेत मजदूर संगठनों की ओर से 25 मई जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया. वक्ताओं में में एसयूसीआइ सी के सचिव अर्जुन कुमार, सीपीआइ के जिला सचिव अजय कुमार सिंह, सीपीआइ (एम) के राम पुकार सहनी, सीपीआइ (एमएल) के शिवलाल प्रभात, माले नेता सकल ठाकुर, फॉरवार्ड ब्लॉक के हबीब अंसारी, किसान सभा के चंद्रेश्वर चौधरी, एआइकेकेएमएस के नरेश राम, एमसीआइ (यू) के चंद्रमोहन प्रसाद आदि शामिल थे.