मुजफ्फरपुर: शहर की समस्या व विकास के मुद्दे पर मंगलवार को फिर उच्चस्तरीय बैठक में बड़ी योजनाएं बनीं. इस बार नगर के विकास का प्लान प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में तैयार किया गया है. इसमें शहर की सफाई व्यवस्था कैसे बेहतर हो? इस पर मंथन हुआ और तय हुआ कि करोड़ों रुपये की लागत से निगम आधुनिक उपकरणों की खरीद करे.
मुख्य सड़कों की सफाई के लिए नगर निगम रोड स्वीपिंग मशीन, दो सौ डस्टबीन, कूड़ा उठाने के लिए ऑटो ट्रिपर, कॉम्पैक्टर व इ-रिक्शा की भी खरीदेगा. प्रधान सचिव ने नाला उड़ाही के लिए तत्काल जेट किंग मशीन को किराये पर लेने को कहा. सिकंदरपुर मन व शहर के चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए नगर आयुक्त से फिर प्रस्ताव मांगा.
सप्ताह भर में शुरू होगी फरदो की उड़ाही . शहर की सबसे गंभीर समस्या कूड़ा डंपिंग, जलजमाव व पेयजल का है. ये तीनों शहर में रहनेवाले हर व्यक्ति से जुड़ी हैं. बैठक में इन पर देर तक चर्चा तो हुई, लेकिन इनके लिए तत्कालिक प्लान नहीं बन सका. पहले से निगम में जिस तरह की व्यवस्था चली आ रही है. उसी में थोड़ा सुधार करते हुये प्रधान सचिव ने सप्ताह भर में फरदो नाले की उड़ाही शुरू करने का निर्देश दिया. इसके लिए टेंडर निकला जायेगा. बैठक में डीएम अनुपम कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, महापौर वर्षा सिंह, पार्षद राजा विनीत, निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार मिश्र, सहायक अभियंता संतोष कुमार के साथ-साथ वुडको, पीएचइडी व निगम के अन्य इंजीनियर व कर्मचारी भी शामिल थे.
निगम बिछायेगा पाइप लाइन . शहर में पेयजल की 98 करोड़ की योजना सालों से लंबित है. इसकी जिम्मेवारी पहले वुडको को दी गयी थी, लेकिन चार सालों में इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया. बैठक में इसका भी मुद्दा उठा, तो प्रधान सचिव ने कहा कि योजना को दस छोटी-छोटी परियोजनाओं में तोड़ दिया जाये और निगम की ओर से इन पर काम कराया जाये, ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके.
फ्लाइ ओवर से ट्रैफिक पर होगा कंट्रोल. बैठक में शहर की ट्रैफिक समस्या का भी मामला उठा, जिस पर तय हुआ कि फ्लाइओवर बना कर ट्रैफिक की समस्या से निबटा जायेगा. इसके लिए जुरन छपरा से लेकर सरैयागंज टावर होते हुए डीएन हाइ स्कूल तक फ्लाइ ओवर का निर्माण होगा. इस फ्लाइ ओवर को सरैयागंज टावर से नवयुवक ट्रस्ट समिति होते हुए जवाहर लाल रोड व तिलक मैदान में उतारा जायेगा. दूसरी तरफ इसे सिकंदरपुर अखाड़ाघाट रोड से जोड़ा जायेगा. प्रधान सचिव ने इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संपर्क कर डीएम को प्रस्ताव भेजने को कहा है.
