मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि में स्नातक की परीक्षा को कंप्यूटराइज्ड बनाने की पहल के दौरान व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई. विवि ने इस दौरान संबंधित एजेंसी (केंद्रीय भंडार समिति) को नियम विरुद्ध जाते हुए मनमाने ढंग से छूट दी थी. यहां तक विवि कंप्यूटर रूम व परीक्षा के बाद रखी गयी उत्तर पुस्तिकाओं के स्टोर रूम का संयुक्त अधिकार परीक्षा विभाग के साथ-साथ एजेंसी को भी सौंप दी गयी थी. इसका खुलासा विवि की ओर से गठित पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है.
पूर्व कुलानुशासक डॉ एके श्रीवास्तव के संयोजकत्व में बनी इस कमेटी में वित्त परामर्शी जीसीएल श्रीवास्तव, सीसीडीसी डॉ विनोद प्रसाद सिंह, महनार विधायक डॉ अच्यूतानंद व पूर्व एमएलसी डॉ राम कुमार सिंह शामिल थे. इन्हें बार कोडेड कॉपियों की खरीद व परीक्षा को कंप्यूटराइज्ड बनाने के लिए हुई अनुबंध की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी.
कमेटी के इस खुलासे से स्नातक पार्ट वन के रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए एजेंसी के साथ-साथ विवि प्रशासन भी कटघरे में आ गया है. इस वर्ष जनवरी माह में घोषित स्नातक पार्ट वन की परीक्षा में काफी संख्या में परीक्षार्थियों के रिजल्ट पेंडिंग थे. उन्होंने जब इसमें सुधार के लिए परीक्षा विभाग में आवेदन दिया तो इनकी कॉपियों की खोज शुरू हुई. पर बार कोडेड कॉपियों के ऊपरी पन्नों पर अंकित छात्रों के नाम, रौल नंबर सहित अन्य जानकारियां नहीं होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी. बाद में परीक्षा विभाग ने बताया कि एजेंसी ने टेबुलेशन के दौरान वह पन्नों निकाल लिये थे. मामले को परीक्षा बोर्ड में रखा गया, जहां पीड़ित छात्रों के औसत मार्किग का फैसला लिया गया. साथ ही एजेंसी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्णय लिया गया. पर सवाल उठता है कि क्या परीक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वह छात्रों के परीक्षा के रिकॉर्ड को संभाल कर रखे. क्या स्टोर की चाबी एजेंसी को सौंप कर विवि प्रशासन ने खुद एजेंसी को गड़बड़ी करने का मौका नहीं दिया. फिलहाल यह रिपोर्ट राजभवन भेजी जा चुकी है.
