मुजफ्फरपुर: श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने निर्माण कामगार मजदूर के निबंधन के लिए पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक 30 लाख मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया है.
इसके अनुपात में जिले में 70-90 हजार मजदूर का निबंधन होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक मजदूर रहते हैं. सरकार ने पंचायत सचिव को भी निबंधन का अधिकार दिया है. ऐसे में मुखिया अपने क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने में सहयोग करें. उक्त बातें उप श्रमायुक्त सुजीत कुमार राय गुरुवार को मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित जन प्रतिनिधियों की कार्यशाला में कहीं.
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए एडीएम आपदा भानु प्रताप सिंह ने मुखियों से कहा कि वे भी सरकार का एक अंग हैं और इसमें सहयोग करें. इस दौरान श्रम अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद मेहता ने जन प्रतिनिधियों को मजदूरों के निबंधन के साथ-साथ मजदूर अधिनियम के बारे में बताया. कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्रम अधीक्षक कौशल किशोर रश्मि ने भी मजदूरों के हक व अधिकार के बारे में बताया. कार्यशाला में मौजूद जन प्रतिनिधियों ने भी अपने सवाल रखे जिसका जवाब श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने दिया. मौके पर सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी सहित करीब दौ सौ मुखिया व अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद थे.
