बिचौलियों के चंगुल में जिले की स्वास्थ्य सेवा

– बिचौलिये के कारण आम जनता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित – आरटीपीएस मामले में जिला चल रहा बहुत पीछे – शिक्षा विभाग द्वारा महज 30 प्रतिशत छात्रवृति का वितरण- जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मॉनेटरिग समिति की नियमित बैठक का निर्देश उपमुख्य संवाददाता मुख्य सचिव की राज्य स्तरीय बैठक में जिला में स्वास्थ्य, आरटीपीएस तथा शिक्षा के मामले में खस्ता स्थिति सामने आयी है स्वास्थ्य सेवा मामले में खुद प्रमंडलीय आयुक्त ने मुख्य सचिव सुझाव दिया की. जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में बिचौलिये हावी है. ऐसे हालात में बिचौलिये से मुक्त किये बिना स्वास्थ्य सेवा में सुधार संभव नहीं है. उन्होंने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यक्रमों की लचर स्थिति का भी जिक्र किया. जिसमें बताया कि कोई भी योजना सही समय पूर्ण नहीं हो रही है और ना ही उस योजना का लाभ आम जनता को मिल पा रहा है. टीकाकरण के मामले में भी जिले की स्थिति अच्छी नहीं है. आरटीपीएस के मामले में जिला फिसड्डी चल रहा है. आरटीपीएस सेवा के तहत दायर अपील में भी जिले का प्रतिशत न्यूनतम है. बिचौलिये की गिरफ्तारी तक नहीं की जा रही है. शिक्षा विभाग की समीक्षा में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों की स्थिति बेहतर नहीं है. मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले में तीस प्रतिशत से कम छात्रवृति का वितरण हुआ है. जिले के बड़ी योजनाओं के लंबित होने के मामले में भूअर्जन की आ रही समस्या के निदान के लिए कार्रवाई करने और लंबित सूची को संबंधित विभाग के पास भेजने को कहा गया है. इस मामले में सभी जिलाधिकारी को मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मॉनेटरिंग समिति की बैठक नियमित रूप से करने को कहा है.