प्रोत्साहन नीति के तहत मिल रहा अनुदान

चैंबर वाली खबर में पैकेजसंवाददाता, मुजफ्फरपुरबिहार सरकार के 2011 औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के उद्यमियों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही है. वर्तमान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है. वहीं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 35 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है. वैट, इंट्री, सेल्स टैक्स में लागत का 300 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जा रही है. जमीन के निबंधन पर छूट दी जा रही है. अगर कोई अपना पावर प्लांट लगाता है तो उसे 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार की ओर से मुहैया होती है. यह जानकारी उद्योग मंत्री ने चैंबर की आमसभा से पूर्व प्रेसवार्ता में दी. उन्होंने कहा, इन सभी की लगातार समीक्षा की जा रही है. वहीं अब सरकार माइक्रो, स्मॉल व मीडियम उद्योग में ब्याज पर सब्सिडी की बात की जा रही है.वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने क लिए विशेष सहायता की बात चल रही है. टेक्सटाइल पॉलिसी को बढ़ावा के लिए पहल जारी है. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने क लिए पांच लाख रुपये का ऋण ढाबा के लिए दिया जा रहा है. 1980 के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में इस बार बिहार को गोल्ड मिला है. जमीन के लिए अलग पॉलिसीजमीन को लेकर चार पॉलिसी पर काम चल रहा है. पहला सरकार खुद जमीन खरीद कर बियाडा को देगी. दूसरा बिहार में आये बिहार योजना. इसके तहत बाहर रह रहे लोग जिनकी जमीन खाली है वह इस पर उद्योग लगवाना चाहते हंै. इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करते हंै. तीसरी नीति के तहत निजी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किसान 25 एकड़ की जमीन खुद या अन्य किसानों की मदद से विकसित करते हंै. चौथी नीति के तहत जमीन की खरीद खुद सरकार करेगी.