मुजफ्फरपुर: तिलक मैदान स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय की जमीन विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने गुरुवार को जिलाधिकारी अनुपम कुमार व एसएसपी रंजीत मिश्र को पत्र लिख कर फॉर्मर डेवलपर फाउंडेशन सोसाइटी को दी गयी लीज को अवैध बताया है. श्री चौधरी के अनुसार, कांग्रेस की संपत्ति को लीज पर देने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को है.
प्रदेश कमेटी को भी यह अधिकार नहीं है. ऐसे 2010 में जिला कमेटी की ओर से दी गयी लीज पूरी तरह अवैध है. ऐसे में कांग्रेस कार्यालय की जमीन पर हो रहा निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए. वहीं पूर्व में तिलक मैदान की जमीन पर बने मार्केट के बारे में श्री चौधरी ने कहा कि वह वैध है. लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि संपदा विभाग के सदस्य शकीलूर रहमान ने जांच के क्रम में उसे अवैध बताया था तो इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया.
मिल-जुल कर सुलझाएं विवाद : उषा सिंह
कांग्रेस जिला कार्यालय की जमीन को लेकर जारी विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिंह ने दु:ख प्रकट किया है. उन्होंने कहा, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है. ऐसे में सभी पूर्व जिला अध्यक्षों व पदाधिकारियों को आगे बढ़ कर इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. यह उनकी मौलिक जिम्मेदारी है. यही नहीं उन्होंने पूरे मामले से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों के समक्ष रखे जाने का सुझाव दिया. इधर, पूर्व महानगर युवा अध्यक्ष मयंक कुमार मुन्ना ने कहा, यदि प्रतिमा लगानी है तो स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ला व महेश प्रसाद सिंह का लगना चाहिए, जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया.
वहीं पूर्व जिला महासचिव मनोज कुमार महतो ने पुस्तकालय निर्माण को जायज बताते हुए कहा, रघुनाथ पांडेय सभी वर्ग के लोगों के आदर्श रहे हैं. उन्होंने विद्यानंद सिंह को विवादित बयान से बचने की सलाह दी. कांग्रेस अन्य पिछड़ा विभाग के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता जयनंदन प्रसाद ने भी पुस्तकालय निर्माण को जायज बताते हुए विद्यानंद सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कहने पर रघुनाथ पांडेय ने दो महीने के भीतर जिला कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कराया था. जनता पार्टी से जमीन को मुक्त कराने का भी श्रेय उन्हें जाता है. इधर, कांग्रेस नेता अभिजीत पांडेय ने जमीन विवाद में पुलिस जांच की गति धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तेज करने की मांग की.
विवाह भवन के नाम पर हुई थी लीज
फॉर्मर डेवलपर फाउंडेशन सोसाइटी को कांग्रेस के जिला कार्यालय का दक्षिणी भवन विवाह भवन के नाम पर लीज पर दी गयी थी. इसके तहत सोसाइटी को जिला कार्यालय के पूरे परिसर की देख-रेख करनी थी. साथ ही कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होने की स्थिति में जरू रत पड़ने पर उसे विवाह भवन मुफ्त में उपलब्ध करानी थी. लीज के तहत परिसर की सुरक्षा व उसे व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी की ही थी.
