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प्रभारी सचिव की बैठक में एस्सेल को फिर मिली चेतावनी

मुजफ्फरपुर: बिजली आपूर्ति कंपनी एस्सेल को कार्यशैली में सुधार के लिए एक बार फिर चेतावनी दी गयी है. जल संसाधन सह जिले के प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने कंपनी के अधिकारियों को साफ कहा है कि उपभोक्ता सेवा में किसी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. श्री कुमार शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में योजनाओं […]

मुजफ्फरपुर: बिजली आपूर्ति कंपनी एस्सेल को कार्यशैली में सुधार के लिए एक बार फिर चेतावनी दी गयी है. जल संसाधन सह जिले के प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने कंपनी के अधिकारियों को साफ कहा है कि उपभोक्ता सेवा में किसी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. श्री कुमार शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे.

दरअसल बैठक में जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने कंपनी के कार्य करने के तौर-तरीकों पर आपत्ति जताते हुए सचिव को बताया कि बार-बार निर्देश के बावजूद कंपनी के कार्य में सुधार नहीं हो रहा है. बना मीटर रीडिंग के उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजा जा रहा है. विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के भी कई मामले सामने आये हैं. ट्रांसफॉर्मर के क्षमता बर्धन व पोल तार लगाने के कार्य की धीमी गति से चलने की भी जानकारी दी गयी.

4500 आवेदन, 800 को कनेक्शन

बिजली कनेक्शन देने में कंपनी की ओर से हो रही लेट-लतीफी के बारे में भी चर्चा हुई. बताया गया कि नया कनेक्श्न के लिए अब 4500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि सिर्फ आठ सौ लोगों को ही कनेक्शन दिया गया है. कनेक्शन लेने वालों को कागजात के नाम पर परेशान करने के कई मामले सामने आये हैं. सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता को हर हाल में 15 दिनों के अंदर कनेक्शन देने का निर्देश दिया है.

श्यामा पावर के कार्य की होगी जांच

प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में श्यामा पावर की ओर से कराये गये विद्युतीकरण के कार्य की जांच का आदेश दिया गया है. बता दें कि कंपनी पर दूसरी बार जांच के आदेश दिया गया है.

28 नवंबर को कृषि यंत्र मेला

कृषि विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि 28 नवंबर को एमआइटी में कृषि यंत्र मेला का आयोजन किया जायेगा. इसमें अनुदानित मूल्य पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि यंत्रों के लिए अब तक 3200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. मनरेगा व इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी कॅवल तनुज ने बताया कि मनरेगा के तहत 37.57 करोड़ में से 27.83 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं. 14 करोड़ राशि केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है. जिला कल्याण पदाधिकारी को सामुदायिक भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश दिया.

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