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मुङो सीएम के रूप में देखना चाहती है जनता

मुजफ्फरपुर: जदयू के वरिष्ठ नेता व सूबे के परिवहन मंत्री रमई राम ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य की जनता मुङो सीएम के रूप में देखना चाहती है. यह पूछे जाने पर कि पार्टी में आपके कई विरोधी हैं, जो आपको सीएम बनने में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं. […]

मुजफ्फरपुर: जदयू के वरिष्ठ नेता व सूबे के परिवहन मंत्री रमई राम ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य की जनता मुङो सीएम के रूप में देखना चाहती है.

यह पूछे जाने पर कि पार्टी में आपके कई विरोधी हैं, जो आपको सीएम बनने में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं. इस पर गुस्साते हुए कहा कि जो मेरा विरोध करेंगे, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सीएम बन गये, मुङो तो जनता का समर्थन है. आने वाले विधान सभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि सबको पता चल जायेगा, कौन कितने पानी में है. भाजपा का दामन थामने के सवाल पर कहा कि ऐसा संभव नहीं है.

परिसदन में मंत्री रमई राम ने कहा कि मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए वे प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में हाई कोर्ट की बेंच बनाने पर पर भी विचार-विमर्श चल रहा है. जल्द ही सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद है.

बुधवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि वह 15 नवंबर को बहुप्रतीक्षित आथर घाट पुल का भूमि पूजन करेंगे. इसके साथ ही शहर को पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए चार पुल हो जायेंगे. जिले के विकास की गति में तेजी आयेगी. शहर का विस्तार होने से विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार से अतिरिक्त फंड मिलेगा. संभव है कि आने वाले दिनों में शहर के लोगों को महानगर की तरह मेट्रो सुविधा भी मिल जाये. इसके हमलोग भी केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखेंगे.

नहीं बढ़ेगा बस भाड़ा

बसों का किराया बढ़ाने को लेकर ट्रांसपोर्टरों के साथ चल रही खींचतान की स्थिति पर परिवहन मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किराया में वृद्धि का सवाल ही नहीं उठता है. सरकार किराया घटाने पर विचार कर रही है. इसके लिए जल्द ही प्रमंडल वार बैठक होगी. इसमें आये सुझाव व शिकायत की समीक्षा के बाद किराया पर अंतिम निर्णय हो जायेगा. इसके बाद भी ट्रांसपोर्टर मनमानी करेंगे तो परमिट रद्द करने की कार्रवाई होगी.

अखाड़ाघाट पुल मरम्मत में गड़बड़ी , शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले अखाड़ा घाट पुल के कुछ महीने पूर्व हुए मरम्मत पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. वे मरम्मत कार्य से संतुष्ट नहीं हैं. मरम्मत के 1.50 करोड़ राशि की मांग हुई. फिर किस तरह से काम हुआ कि 46 लाख में कार्य पूरा हो गया.

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