मुजफ्फरपुर: वेतन बंद होने व प्राथमिकी की चेतावनी के बाद सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यो ने भवन निर्माण कराने से हाथ खड़े कर दिये हैं. साथ ही अधिकांश विद्यालयों के प्राचार्यो ने निर्माण से जुड़ी राशि को वापस लौटा दिया है. शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भवन निर्माण से जुड़ी करीब 26 करोड़ की राशि अब तक वापस हो चुकी है. जिसे बिहार शिक्षा परियोजना बड़ी उपलब्धि मान रहा है. विभाग के अनुसार करीब 50 विद्यालयों के प्राचार्य ने जमीन नहीं होने के कारणों को बता कर भवन निर्माण कराने में असमर्थता जतायी है.
पिछले महीने विद्यालय भवन के निर्माण को लटका कर रखने व राशि का हिसाब नहीं देने वाले जिले के 128 विद्यालयों के प्राचार्य को चिह्न्ति किया गया था. डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान ने चिह्न्ति प्राचार्य का वेतन बंद कर दिया था. वहीं राशि का हिसाब नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी गयी थी.
वर्षो बाद लौटी राशि
बता दें की जिले में भवन निर्माण मामले में 2006 से लेकर अब तक करोड़ों रुपये की राशि लेकर विद्यालय के प्राचार्य हिसाब नहीं दे रहे थे. वहीं निर्माण भी पूरा नहीं कराया जा रहा था. राशि का समायोजन नहीं होने की स्थिति में विभाग की ओर से दूसरे फेज की राशि को रोक दी गयी थी. साथ ही पैसा रख कर निर्माण नहीं कराने वाले प्राचार्यो पर सख्त कार्रवाई का विभाग की ओर से निर्देश मिला था.
