सात पंप हाउसों की बिजली काटने वाली एस्सेल कंपनी शुक्रवार को बैकफुट पर आ गयी. एस्सेल व नगर-निगम के साथ हुई बैठक में डीएम के समक्ष बिजली काटने के लिए एस्सेल को माफी तक मांगना पड़ा.
होल्डिंग टैक्स को लेकर निगम ने अपने तेवर कड़े किये तो शुक्रवार को सभी पंप हाउसों में कनेक्शन जोड़ दिया गया. निगम ने एस्सेल पर 99.66 करोड़ के होल्डिंग टैक्स का दावा कर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. साथ ही टैक्स जमा करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है. इधर, नगर निगम कर्मचारी संघ ने आपात बैठक कर एस्सेल के खिलाफ कड़ा एतराज जताया है. बिजली-पानी बंद करने को लेकर लोगों से आंदोलन की अपील की गयी है.
मुजफ्फरपुर: बकाया बिल को लेकर नगर निगम की बिजली काटने वाले एस्सेल के तेवर 12 घंटे के भीतर ही नरम पड़ गये. कंपनी पर होल्डिंग टैक्स के बकाया को लेकर निगम की सख्ती के बाद एस्सेल ने रातों-रात अपना फैसला वापस ले लिया.
शुक्रवार सुबह से ही उसके कर्मियों ने शहर में घूम-घूम कर काटे गये पानी पंपों का कनेक्शन जोड़ दिया. इसके बाद गुरुवार शाम से पानी का संकट ङोल रहे दर्जनों मोहल्लों के करीब दो लाख लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि, अभी भी शहर के स्ट्रीट व हाइ मास्ट लाइट का कनेक्शन कटा हुआ है. कंपनी बकाया बिजली बिल जमा करने तक कनेक्शन काटे रहने की बात कह रही है. इससे शनिवार को दूसरे दिन भी शहर के चौक-चौराहों व गली-मोहल्लों में अंधेरा छाया रहा. दिवाली से ठीक पहले एस्सेल की इस कार्रवाई से निगम कर्मियों में बौखलाहट है.
टैक्स नहीं तो कार्रवाई
इधर, पार्षदों के साथ मेयर वर्षा सिंह ने बिजली काटने के कदम को गंभीरता से लिया है. पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए सुबह-सुबह मेयर ने नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा को फोन किया. उन्होंने बिजली-पानी बंद करने के लिए एस्सेल के खिलाफ नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली करने के लिए नोटिस भेज दो दिनों के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
देर रात डीएम ने बुलायी बैठक
डीएम अनुपम कुमार शुक्रवार की देर रात एस्सेल व निगम के अधिकारियों की बैठक बुलायी. उन्होंने एस्सेल के अधिकारियों को निगम की बिजली-पानी का कनेक्शन काटने का उठाये गये कदम को गलत बताया. हालांकि, एस्सेल ने डीएम के समक्ष गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग लिया. इसके बाद निगम व एस्सेल के बीच बकाया बिल व टैक्स को लेकर शुरू विवाद को भी सुलझा दिया गया. एस्सेल को निगम के सभी पंप हाउसो व कार्यालय में मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है. वहीं निगम को नियमित बिल चुकता करने को कहा गया है. डीएम ने नगर आयुक्त को उनके ओर से 99.66 करोड़ के दावा को तत्काल सिर्फ होल्डिंग का 54 लाख रुपये जमा करा एस्सेल को राहत देने को कहा है. पोल व तार को टैक्स वसूली के लिए निगम को सरकार को पत्र लिखने का निर्देश दिया है.
