मुजफ्फरपुर : खासमहाल की जमीन पर मीनाक्षी होटल के अवैध निर्माण के मामले को उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कॅवल तनुज ने गंभीरता से लिया है. समाचार पत्रों में छपी खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला परिषद से होटल निर्माण से संबंधित सभी कागजात तलब किये हैं. इधर, डीडीसी के मामले में कड़े तेवर से जिला परिषद के कर्मियों में हड़कंप मच गया है.
डीडीसी श्री तनुज ने बताया कि पूरे मामले की गहन छानबीन होगी. किस स्थिति में जिला परिषद की जमीन का व्यावसायिक उपयोग हुआ, इसकी हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच होगी. आगे इस तरह का निर्माण नहीं हो, इसके लिए शहर में जिला परिषद की सभी जमीन का ब्योरा तैयार होगा. जिप की जमीन पर बने मार्केट कॉम्पलेक्स से होने वाली आय का लेखा-जोखा की विवरणी बनायी जायेगी. यही नहीं भविष्य में जिप की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं हो, इसके लिए परिषद की भूमि को जिले की वेबसाइट पर रखा जायेगा.
होटल निर्माण पर क्यों नहीं लगी रोक
जिला परिषद के कर्मचारियों के रात्रि विश्रम के लिए आवंटित जमीन पर सालों तक निर्माण होता रहा और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहा. यह सवाल तत्कालीन अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करता है. आखिर किस मजबूरी में प्रशासन ने खास महाल की प्राइम लोकेशन वाली करोड़ों की जमीन पर अवैध निर्माण करने की इजाजत दी है. इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन उप विकास आयुक्त की भूमिका संदेह के घेरे में है. डीडीसी ने ही होटल व मार्केट कॉम्पलेक्स में 80 दुकान के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी. जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय था.
