मुजफ्फरपुर: गांधी जयंती दो अक्तूबर से जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नये सिरे से शुरू होगा. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत होने वाले इस कार्य के लिए प्रमाणक कंपनी एलएनटी कर चयन किया गया है.
शहरी क्षेत्र में लोगों को फुल लोड बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है. ओवर लोड ग्रिड व फीडर को बैलेंस कर समान रूप से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हो रही है. एक दो महीने में निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी. यह जानकारी ऊर्जा विभाग के सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमृत प्रत्यय ने सोमवार को बिजली विभाग के समीक्षा बैठक के बाद दिया. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. बैठक में आपूर्ति संबंधित समस्याएं मीटरिंग, बिलिंग, ट्रिपिंग, वोल्टेज की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई. ऊर्जा सचिव ने एस्सेल के बिजनेस हेड संजीव सिन्हा को दो टूक शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का गंभीरता से निष्पादन करें. उपभोक्ता से फीडबैक लिया जाये कि उनकी समस्या का त्वरित निदान किया जा रहा है यानहीं.
डीएम ने बतायी परेशानी : डीएम अनुपम कुमार ने जिले की बिजली आपूर्ति से अवगत कराते हुए सचिव से कहा कि शहरी क्षेत्र में गलत बिलिंग की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं. फीडर के ओवर लोड होने के कारण ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है. इस पर सचिव ने भीखनपुरा व एसकेएमसीएच ग्रिड के लोड को समान करने के निर्देश देते हुए ग्रिड व फीडर के लोड को बैलेंस करने के चल रहे काम को तेजी से करने को कहा.
पांच फीडरों का कम होगा लोड
एसकेएमसीएच व भीखनपुर ग्रिड से जुड़े पांच फीडर का लोड कम किया जायेगा. इसमें से जिलर स्कूल से अलग कर मिस्कॉट को चालू कर दिया गया है. इसी तरह एसकेएमसीएच से जीरोमाइल, बैरिया से एमआईटी, भिखनपुरा से खबरा व सिकंदरपुर से टीवी सेंटर फीडर को लोड को अलग किया जायेगा. लोड सेंडिग का काम पूरा करके पावर सब स्टेशन को दुरुस्त किया जायेगा. इस व्यवस्था से एक छोर से दूसरे छोर के उपभोक्ता को समान वोल्टेज मिलेगा.
15 सितंबर तक लग जायेगा एमपी लैड का ट्रांसफॉर्मर : एमपी व एमएलए लैड से अनुश्ांसित सभी ट्रांसफॉर्मर को 15 सितंबर तक लगा दिया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने एवं बिल वितरण कराने के लिए अधीक्षण अभियंता को कहा गया. अधीक्षण अभियंता ने वर्तमान में 60 से 65 प्रतिशत बिल वितरण होने की बात कही.
