मुजफ्फरपुर : प्रबंधन और प्राचार्यों की उदासीनता के कारण बीआरए बिहार विवि के सात दर्जन से अधिक कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.
करीब डेढ़ दर्जन से अधिक अंगीभूत कॉलेजाें ने अबतक डीसीएफ (डाटा कैप्चर फॉर्मेट) नहीं दिया है. वहीं 17 संबद्ध स्नातक कॉलेज व 55 बीएड कॉलेजों ने भी डीसीएफ नहीं दिया है. एआईएसएचई (आॅल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन) के पोर्टल पर 28 फरवरी तक काॅलेजों ने डीसीएफ नहीं भेजा तो उनका कोड रद्द कर दिया जायेगा. विवि के सीसीडीसी डॉ विजय कुमार ने बताया कि नवंबर में ही सभी कॉलेजों को डीसीएफ जमा करने के लिए पत्र भेज दिया गया था.
इसके बाद भी अधिकतर कॉलेजों ने अब तक जमा नहीं किया है. कहा कि एक बार फिल सभी कॉलेजों को मेल से रिमाइंडर भेजने के अलावा फोन पर भी सूचना दी जा रही है.
इंफ्रॉस्ट्रक्चर व स्टूडेंट्स की देनी है जानकारी : डीसीएफ में कॉलेज के इंफ्रॉस्ट्रक्चर व स्टूडेंट्स से जुड़ी जानकारियां देनी हैं. किस क्लास में कितने छात्रों का नामांकन है व विषयवार कितने शिक्षक नियुक्त हैं.
साथ ही शिक्षकेत्तर कर्मियों के बारे में भी जानकारी देनी है. फॉर्मेट में कॉलेज के भवन व अन्य मूलभूत संसाधनों के बारे में भी बताना है. यह सूचना हर शैक्षिक सत्र में नियमित रूप से देनी है, लेकिन कॉलेज जानकारी देने में आनाकानी करते हैं. जानकारी नहीं देने से पिछले साल दर्जनभर से अधिक कॉलेजों का कोड भी रद्द कर दिया गया था.
