मुजफ्फरपुर : जिले में नियम के विपरीत कई माननीय व अधिकारियों को बॉडीगार्ड मिला है. इनकी प्रतिनियुक्ति में काफी खर्च हो रहा है. बॉडीगार्ड के संख्या की सही से जानकारी नहीं होने के कारण विभाग को परेशानी हो रही है. गृह विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है. विशिष्ट व अतिविशिष्ट व्यक्ति को उनके क्षेत्र के बाहर के जिलों से भी बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिये जाने के कारण सही संख्या का पता नहीं चल रहा है. यहीं नहीं, कई ऐसे लोग भी है जो बॉडीगार्ड के लिए भुगतान करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें सरकारी खर्च पर बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिया जा रहा है.
गृह विभाग के अपर सचिव ने बॉडीगार्ड की प्रतिनियुक्त को लेकर मुख्यालय स्तर पर विशेष सुरक्षा समिति का गठन किया गया है. जिसके अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) पटना, सदस्य एसपी (सुरक्षा) पटना व पुलिस महानिदेशक के सहायक को बनाया गया है. वहीं जिला सुरक्षा समिति व प्रमंडलीय सुरक्षा समिति को भंग कर दिया है. अब बॉडीगार्ड विशिष्ट महानुभाव सरकारी पदाधिकारी को संबंधित जिला बल से वर्दी में नियमानुसार उपलब्ध होंगे. एसपी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता के अनुसार किसी व्यक्ति को दो माह के लिए बॉडीगार्ड दे सकते है.इसकी सूचना विशेष सुरक्षा समिति को देनी होगी, साथ ही दो माह से अधिक अवधि के लिए एसपी को समिति के समक्ष प्रस्ताव भेजना होगा. कोई निजी व्यक्ति सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की मांग करते है. तो जिले के एसपी व डीएसपी (विशेष शाखा), विशेष शाखा पदाधिकारी को 10 बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट समिति को भेजनी होगी. इसमें उस व्यक्ति के सुरक्षा को लेकर जांच होगी, उनसे संबंधित व उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जारी आर्म्स लाइसेंस, आर्थिक स्थिति, उनके ऊपर दर्ज मामले, व्यवसाय-आय का श्रोत आदि की जांच होगी.
