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एमफिल मामले में डीडीइ के पूर्व डायरेक्टर से पूछताछ

मुजफ्फरपुर : दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में राजभवन से रेगुलेशन की मंजूरी कराये बिना एमफिल कोर्स शुरू करने के मामले में निलंबित तत्कालीन डायरेक्टर डॉ शिवजी सिंह से पूछताछ की. उनसे कोर्स शुरू करने को लेकर विभिन्न बिंदुआें पर जानकारी ली गयी. वहीं, शुक्रवार को तत्कालीन कुलसचिव डॉ रत्नेश मिश्रा से पूछताछ की जायेगी. इस मामले […]

मुजफ्फरपुर : दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में राजभवन से रेगुलेशन की मंजूरी कराये बिना एमफिल कोर्स शुरू करने के मामले में निलंबित तत्कालीन डायरेक्टर डॉ शिवजी सिंह से पूछताछ की. उनसे कोर्स शुरू करने को लेकर विभिन्न बिंदुआें पर जानकारी ली गयी. वहीं, शुक्रवार को तत्कालीन कुलसचिव डॉ रत्नेश मिश्रा से पूछताछ की जायेगी. इस मामले में राजभवन के आदेश पर डॉ रत्नेश मिश्रा, डॉ शिवजी सिंह व तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी(एओ) ललन कुमार को निलंबित किया गया है.

बीआरए बिहार विवि ने लंबे समय बाद एमफिल मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, राजभवन से रेगुलेशन की मंजूरी कराये बिना ही डीडीइ ने कोर्स शुरू कर दिया था. दो सत्र में एमफिल में एडमिशन भी ले लिया गया. जब राजभवन के संज्ञान में मामला आया, तो नाराजगी जताते हुए तत्कालीन कुलसचिव डॉ रत्नेश मिश्रा के साथ ही तत्कालीन डायरेक्टर डॉ शिवजी सिंह व प्रशासनिक अधिकारी ललन कुमार को निलंबित कर दिया. साथ ही कुलपति को तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया.
विवि की ओर से तीनों निलंबित अधिकारियों पर कार्रवाई के लिये कमेटी गठित की गयी है. करीब महीने भर पहले कमेटी ने पूर्व अधिकारियों को नोटिस भेज कर पक्ष रखने को कहा था. शुक्रवार को डॉ रत्नेश मिश्रा से पूछताछ होनी है, जबकि इसके बाद ललन कुमार का पक्ष लिया जायेगा.
हाइकोर्ट के डबल बेंच में छात्रों ने दाखिल की है याचिका : एमफिल कोर्स में नामांकन करा चुके दो सत्र के छात्रों ने हाइकोर्ट के डबल बेंच में याचिका दाखिल करके परीक्षा कराने व रिजल्ट जारी करने का आग्रह किया है. दरअसल, परीक्षा कराने में देर होने पर कुछ छात्र हाइकोर्ट चले गये थे. पिछले साल नवंबर में हाइकोर्ट का आदेश आया, जिसमें उनके नामांकन को अवैध बताते हुए खारिज करने को कहा गया है. साथ ही कोर्ट ने विवि के तत्कालीन अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज कराने का भी आदेश दिया है.

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