मुजफ्फरपुर : हाजीपुर-मुजफ्फरपुर पथ के लिए 36 गांवों की भूमि के अधिग्रहण में जमीन की किस्म व दर निर्धारण में फंसे पेच को सुलझाने के लिए एनएचएआइ ने राज्य स्तरीय उच्च समिति गठित करने का अनुरोध सरकार से किया है. परियोजना निदेशक ने डीएम धर्मेंद्र सिंह को इसकी जानकारी देते हुए बताया है.
कि मामले में समिति के अनुशंसा एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के बाद अर्जित जमीन की अंतिम प्राक्कलित मुआवजे की राशि के अनुमोदन करने का निर्णय एनएचएआइ लेगी. दरअसल, जिला प्रशासन ने एनएच-77 हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड के लिए 36 गांवों में अधिग्रहण की गयी भूमि अंतिम प्राक्कलन की स्वीकृति देते हुए एनएचएआइ से एक अरब सत्तर करोड़ पचास लाख पैंसठ हजार एक हजार उनासी रुपये मांग की थी. एनएच-77 हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड के लिए 36 गांवों की भूमि का 80 फीसदी मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है.
