मुजफ्फरपुर: शहर के स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद नगर निगम अब अपने कार्यों को स्मार्ट बनाने में जुट गया है. अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने या फिर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर शहर में बनने वाले मॉल, अपार्टमेंट व छोटी-बड़ी इमारतों के निर्माण पर सख्ती बरतने में हो रही परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने अपना थाना खोलने का फैसला लिया है. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आगामी सशक्त स्थायी समिति व निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर सरकार को भेज दी जायेगी. मेयर सुरेश कुमार इसकी पूरी तैयारी में जुटे हैं.
वे बताते हैं कि अभी नगर निगम के पास सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है. किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जिला व पुलिस प्रशासन को मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती के लिए पत्र लिखना पड़ता है. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में काफी समय लग जाता है. इससे प्रशासनिक व विकास कार्यों में देरी होती है. इसी को देखते हुए हमने अपना थाना खोलने का फैसला लिया है.
इधर-उधर कचरा फेंकने पर जुर्माना करने में होगी सहूलियत
नगर निगम शहर में डंपिंग प्वाइंट के अलावा इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकने पर जुर्माना करने का कानून पास कर चुका है. इसमें आम पब्लिक से लेकर होटल, दुकानदार, मॉल आदि पर कितना जुर्माना होगा. इसकी राशि भी तय की जा चुकी है. 16 अगस्त को सशक्त स्थायी समिति व निगम बोर्ड से पास करा गजट प्रकाशित करने के लिए निगम से प्रस्ताव सरकार को भेजी जा चुकी है. अगर सरकार एक से दो माह में गजट प्रकाशित कर देती है, तब इस कानून को सख्ती के साथ निगम का लागू करना होगा. इसके लिए भी निगम का पुलिस की जरूरत पड़ेगी.
दो दर्जन सुरक्षा कर्मी व आधा दर्जन होंगे पदाधिकारी
मेयर बताते हैं कि बोर्ड में पास कराने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इसमें सरकार से निगम में स्थायी तौर पर दो दर्जन सुरक्षा कर्मियों की मांग की जायेगी. इसमें महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी कम से कम छह होगी. इसके अलावा छह पुलिस पदाधिकारी होंगे. अभी तक की जो योजना है. उसके अनुसार थाना को कंपनीबाग स्थित एमआरडीए भवन में खोलने की योजना है. बता दें कि इससे पहले भी तत्कालीन मेयर वर्षा सिंह के समय इसकी सुगबुगाहट हुई थी. हालांकि, इस पर अंतिम कोई फैसला नहीं लिया जा सका था.
