मुजफ्फरपुर: सरकार बदलते ही भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन काम करना शुरू कर दिया है. ताजा उदाहरण नगर आयुक्त समेत निगम कर्मियों पर लगे भ्रष्टाचार व घोटाले के आरोपों से संबंधित है. एक सप्ताह पहले बनी कमेटी ने मामले की जांच को तेज कर दिया है. दूसरी तरफ सरकार से दबाव पड़ते ही डीएम धमेंद्र सिंह ने सोमवार को जांच टीम की अध्यक्षता कर रहे डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा को पत्र भेज अविलंब जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
इधर, डीडीसी के स्पष्टीकरण मांगने के बाद नगर आयुक्त ने अपने बचाव में जवाब तैयार करना शुरू कर दिया है. इससे पहले नगर आयुक्त ने इंजीनियरिंग व जलापूर्ति शाखा के अधिकारी व कर्मियों को सीलबंद लिफाफा भेज पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. इससे कर्मियों में हड़कंप है. सोमवार को जलापूर्ति व इंजीनियरिंग शाखा के कर्मचारी मिनी पंप व सुपर सकर मशीन की खरीदारी से संबंधित संचिका निकाल जवाब तैयार करने में जुटे थे. बताया जाता है कि नगर आयुक्त के आवास पर रात-दिन घोटाले से संबंधित आरोपों का जवाब तैयार व संचिका को दुरुस्त करने में कर्मचारी जुटे हुए हैं.
आज से होनी है पूछताछ, बढ़ी बेचैनी
पूरे मामले में जांच टीम मंगलवार से नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारी व कर्मियों से पूछताछ कर सकती है. आरोप लगाने वाले डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला, पूर्व मेयर समीर कुमार व पूर्व मेयर पति व पार्षद संजीव चौहान के साथ पूर्व मेयर से भी पूछताछ हो सकती है. हालांकि, इसकी अाधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पायी है. इंजीनियरिंग व जलापूर्ति शाखा के निगम कर्मियों का कहना हैं कि उनसे सिर्फ जवाब मांगा गया है. पूछताछ के लिए कहीं से कोई पत्र या मौखिक निर्देश नहीं आया है.
इन आरोपों की होनी है जांच
- विभागीय स्तर पर शहर में लगाये गये मिनी पंप में करोड़ों रुपये के गबन का मामला
- शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोल पर 60 से 80 रुपये की कीमत के नंबर प्लेट को छह सौ रुपये की दर से लगवाने का आरोप
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत रिसाइक्लिंग प्लांट के इनपुट-आउटपुट की जांच करा ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर हुए लाखों रुपये के ईंधन का भुगतान का आरोप
- सुपर सकर मशीन की खरीदारी में एक करोड़ से अधिक रुपये के गड़बड़ी का आरोप
- एलइडी लाइट की खरीदारी में अनियमितता, गैर ब्रांडेड कंपनी की लाइट की खरीदारी कर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप
- निगम के बहुमत में पार्षदों की अोर से कई बार जनहित के प्रस्ताव देने के बावजूद उन्हें स्थायी समिति व निगम बोर्ड की बैठक में नहीं शामिल करने का आरोप
- कर्मचारी व इंजीनियरों की बहाली में गड़बड़
